देश र जनताका लागि सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन : उप्रेती
सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले जिल्ला र गाउँमै बढी रहेर त्यहाँका विकास, निर्माण र जनताका साथमा बस्न र घुलमिल हुने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले जिल्ला र गाउँमै बढी रहेर त्यहाँका विकास, निर्माण र जनताका साथमा बस्न र घुलमिल हुने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
नेकपा (एमाले) की नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मेनका पोखरेललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पहुँचवाला नेताहरूले आआफ्नो जिल्लामा बढी बजेट छुट्याउने तर विकासको प्रतीक्षामा बसेका र कतै पहुँच नभएका भुइँमान्छेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी गलत लाग्छ।
इलाम क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बस्नेतले एकबर्से संसदीय अभ्यासले आफूलाई खल्लो बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतमले सांसदहरू जनताका चासो र सरोकारका सबै मुद्दामा एक हुनुपर्ने बताएकी छन्।
सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन आलटाल गर्दा कानुन निर्माण प्रक्रियामा विलम्ब हुँदै गएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता भुसालको अनुभव छ, ‘विधि निर्माणका साथै जनताका विकास र समस्यामा सांसदले साथमा साथ दिन सक्नुपर्छ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्दा कार्की (भण्डारी) ले जनप्रतिनिधि जनतामा मुद्दामा दलभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने बताएकी छन्।
बलियो चुनावी दलीय गठबन्धनलाई पाखा लगाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव नतिजा आफ्ना पक्षमा पार्न सफल किरणकुमार साह संसद्को पहिलो बैठकमा बेग्लै पहिचान स्थापित गरी चर्चामा आए।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठलाई मुलुकमा सुशासन कामय, विकास र पूर्वाधारमा ध्यान दिएर जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न नसकेको महसुस भएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को प्रभावकारिता धेरै हदसम्म कर्मचारीको क्षमता र सक्रियतामा निहित हुने बताएका छन्।
काठमाडौंमा १७ वर्ष पहिले स्थापना भएको म्याग्दी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १६ औं वार्षिक साधारणसभाबाट पुनः थदेवी पुनको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ।
ताजपुरिया समुदायका अगुवाहरूले आफ्नो संस्कृति र परम्परा संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि राज्यका तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे कागजात मगाएको छ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) श्यामलाल ज्ञवालीको जन्ममिति कागजात माग गरेको छ।