मल अभावले सर्लाहीका खेत बाँझै, भारतबाट मल ल्याउँदा दुई नेपाली पक्राउ
मलको चरम अभावका कारण स्थानीय किसान भारतीय सीमावर्ती बजारबाट मल ल्याउन बाध्य भइरहेका छन्। तर यही बाध्यताले उनीहरू कानुनी झमेलामा समेत परेका छन्।
मलको चरम अभावका कारण स्थानीय किसान भारतीय सीमावर्ती बजारबाट मल ल्याउन बाध्य भइरहेका छन्। तर यही बाध्यताले उनीहरू कानुनी झमेलामा समेत परेका छन्।
सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशसँगै प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारमाथि कानुनी दबाब थपिएको छ।
गत जेठ ४ गते आह्वान गरिएको आवेदनमा देशभरबाट ११३ जनाको आवेदन परेको थियो।
मिटरब्याज पीडित फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मको पैदल मार्च सुरु गरेका छन् ।
त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर एवं हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा आक्रोश पोख्दै लेखका थिए, ‘सबैभन्दा ठूलो कारण राज्य हो र सबैभन्दा भयानक संकेत राज्यको चरम असफलताको हो।’
पछिल्लो समय सरकार (प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्ष) र पार्टी (सभापति रबि लामिछाने) बिच दुरी बढ्दै गएको चर्चा चलिरहेका बेला उनको यो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र २०३८ सालदेखि होटल खोल्न थालिएको थियो। पदयात्रामा विदेशी पाहुना जान थालेपछि परम्परागत टहरालाई होटलको रुप दिएर पाहुनालाई जसोतसो बास बसाल्न थालिएको थियो। सामान्य टहराबाट सुरु भएको होटल व्यावसाय फस्टाउँदै जाँदा साढे चारदशक अवधिमा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा मात्र १४ सय बढि होटल संचालनमा आएका छन्। ती होटलमा अर्बाै रुपैयाँको लगानी भएको छ।
कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउने बजेट नपुगेपछि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन वीरगन्ज महानगरपालिकाको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिएको छ।
सर्वेक्षणअनुसार हाल प्रदेशका ६५.५ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म यो दर ८४ प्रतिशत र २०८५/८६ सम्म ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
महानायक राजेश हमालले सरकारको सय दिने कार्यकालको मूल्यांकन भाषणमा नभई काम र परिणामका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।
सिसिटिभीमा कैद भएको भिडियोमा कार्यकक्षको ढोकामा उभिएका ल्याब इन्चार्ज बजगाईंतर्फ तिवारी सरासर गएर टाउकोमा मुक्का प्रहार गरेको देखिन्छ।
गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न कानुनी बाटो खुला भएको छ।
ताप्लेजुङका सरोकारवालाले बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहारका विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानेसहित सातबुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अध्यक्षओलीले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको, बालबालिका रोइरहेका र मानिस विस्थापित भएका दृश्य सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाए।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको पहल तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चासोपछि प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको जनाइएको छ।