मधेस प्रदेशमा काम गर्दा अनुदान बाँडफाँटको समिति अर्को मन्त्रालयको मन्त्रीलाई दिएर समेत बजेट बाँडफाँड भएको बताउँदै संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार मिच्न नहुने बताए। उनले समन्वय गर्ने समितिहरुलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको औँल्याए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निजामति सेवा ऐन चाँडै बनाउनुपर्ने कुरा अधिकांश प्रदेशमा धेरै नै उठिरहेको भन्दै सरकारले अहिले नै निजामति सेवा ऐन विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याए नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पास भइ ऐन बन्नसक्ने बताए।
उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताए। उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए। प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक्ता परेपनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरे।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आजबाट प्रतिवेदन लेख्न सुरू गरेको छ।
