‘हाम्रो देशमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा अहिले जे व्यवस्था आएको छ, त्यो व्यवस्था थोरै केही कुराहरु सच्याउनु पर्छ। सच्याउनु भनेर भनेको उनले नागरिकता परित्याग गर्नको निम्ति प्रक्रिया सुरु गरेको सम्बन्धित निकायबाट, भारतको सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रमाण–पत्र लिएर आउनुपर्छ। '
राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘यहाँनेर हामीले एउटा हातले सिन्दुर लगाउने अर्को हातले नागरिकता दिने गरी विधेयक आएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्ष लगाएर २०७७ असार ७ मा दिएको सात वर्षको प्रावधान थियो त्यसलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपथ्र्यो। हामीकहाँ गरिबी पनि छ। रोजगारीको समस्या पनि छ। गरिबी र लोभ लालचको कारणले धर्म परिवर्तन पनि गरीएको अवस्था छ। नागरिकताको लागि पनि मानिसहरु लोभ, लालचमा परेर कतिपय प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता हुनसक्छ।’
‘नेपालमा आएको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो? सात वर्ष भनेर प्रतिनिधि सभाले भन्दाभन्दै यो सरकारले किन यसरी बलजफ्ती गर्यो। के को आधारमा गर्यो? के को इन्ट्रेस्टमा गर्यो? यो कुरा यहाँ प्रष्ट पारिनुपर्छ। लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिन्छ। छोराले विवाह गरेर ल्याएको विदेशी बुहारीले आउने बित्तिकै पाउँछ। छोरीले विदेशीसँग प्रेम गर्यो। विवाह गर्यो भने उसले कहिल्यैपनि पाउँदैन। पाउने प्रावधान राखिएकै छैन। त्यसैले मेरो असहमति केही प्रावधानहरुमा छन्।’
राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई सभा समक्ष टेबुल गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री नहटेसम्म सचिव मन्त्रालय नआउने भनेर बिदामा बस्ने र मन्त्री हटेपछि मन्त्रालय आउने र मन्त्रालयमा सीसीटीभी फुटेज नराख्ने छानबिन समितिसँग बोल्न डराउने कर्मचारीलाई के कारबाही भयो प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा संसदमा जवाफ दिनुपर्ने।
‘यो परमादेशी सरकारबाट धेरै कुराको आशा गर्न सकिँदैन। यसको एउटै मात्रै विकल्प भनेको गठबन्धन सरकारको बहिर्गमन हो। जति दिन गठबन्धन सरकार नेपालमा रहन्छ। त्यति नै समस्या, त्यति नै राज्य र जनताले ठूला ठूला समस्या व्यहोर्नुपर्ने छ। वर्तमान आर्थिक परिसूचकहरुले वर्तमान सरकार कुन बाटोमा गइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। मैले बनाएर भनेको कुरा होइनन्। हरेक आर्थिक सूचकले नेपाल पनि श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा उन्मुख भएको छ। यो अवधिमा अघिल्लो सरकार हुँदा मूल्यवृद्धि ३.६ प्रतिशत रहेको थियो। अहिले त्यो मूल्यवृद्धि ८.६ प्रतिशत भएको छ।'
‘बाहिर पत्रपत्रिकामा चर्चा परिचर्चा छ। एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एउटै हुन्, उनले भने ‘छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गर्दछु।’
स्नातकोत्तर र स्नातक परीक्षाको प्रश्नपत्र अङग्रेजीमा र उत्तर लेख्दा नेपाली र अङग्रेजी दुबैमा खुल्ला भएकाले यो व्यवस्था प्रश्नपत्र पनि नेपाली अङग्रेजी दुबैमा राख्नु माग। तुइन विस्थापित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता नदिँदा वर्षैपिच्छे महाकाली नदिनमा तुइनबाट खसेर मानिसहरुले ज्यान गुमानु परेको।
उनले पुरुष सदस्य पद रिक्त भएको खण्डमा कुर्नै नपर्ने अवस्था हुने दाबी गर्दै महिला रिक्त पदकै कारण प्रतिनिभि सभामा ४ वर्ष र राष्ट्रिय सभामा करिव ४ महिना यता पदपूर्ति हुन नसक्नु दुःखको विषय भएको बताए।
सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि ७० वर्षमा दिँदै आएको वृद्ध भत्तालाई २ वर्ष घटाएर ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने नीति ल्याएको छ। यसले राज्यलाई बढी आर्थिक भारपर्ने भन्दै विज्ञहरुले यसमा सरकारले पुनः विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद उर्मिला अर्यालले बसोवासलाई सुरक्षित बनाउनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा लामो छलफलपछि सोमबार बजेट र यसमा आश्रित सबै विधेयक बहुमतले पारित भएका छन्। तर बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो रात जेठ १४ अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेर बजेट निर्माण गरेको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निरन्तर आलोचना भइरहेको छ।
संघीय संसद्ले लोकसेवा आयोग विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रको लोकसेवा आयोगले काम गर्ने भएको छ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका कारण नेकपा विभाजन भएको आरोप लगाएका छन्।
