विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिइनेछ : प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले योजना बनाएको बताएका छन्।
१७ जेष्ठ २०८३ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
सभामुखको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, रेकर्डबाट हटाउन माग
एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को प्रावधानविपरीत टिप्पणी गरेको दाबी गरे।
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे अध्ययन हुँदैछ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगबारे आगामी निर्वाचनमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गरिने बताएका छन्।
जीवी राईको विषयमा प्रधानमन्त्री मौन, सभामुखले पनि गरेनन् रुलिङ
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका जीवी राईको विषयमा उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन्।
विद्युत्को क्षमता अभिवृद्धि गर्न ५ प्रतिशत कर लगाइएको हो : प्रधानमन्त्री
'५० युनिटभन्दा माथिको हकमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाइएको हो। उठेको पैसा देशभरका ट्रान्सर्फर, प्रशारणलाइन र सबस्टेसनको सुधार गर्न सकिन्छ।’
संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधन: सीमा बारेको जवाफले राजनीतिक तरंग
एकातिर उनले सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा स्थापित राजनीतिक भाष्य तोड्ने प्रयास गरे। अर्कोतिर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यावहारिक शासनको सन्देश दिए।
संसद्मा सभामुख अर्याल आक्रोशित, सांसदको नामै लिएर भाषा सुधार्न चेतावनी
आइतबारको बैठकमा सांसदहरुको नामै किटेर उनले सांसदहरुले सांसदीय मर्यादा विपरित कार्य गरेको भन्दै आक्रोश पोखे।
सरकारको ध्यान पैसा बढाउनेतिर छ : प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार पैसा बढाउनेतिर लागेको बताएको छन्।
नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ : प्रधानमन्त्री शाह
आइतबार संसद् बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको दाबी गरेका हुन्।
सुकुम्बासीलाई जोखिमबाट जोगाउन स्थानान्तरण गरिएको हो : प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवारलाई मनसुनजन्य जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरिएको बताएका छन्।
देशभर ६२ लाख ४९ हजार ७३२ सवारीसधान
देशभर दर्ता भएका सवारीसाधनको सङ्ख्या ६२ लाख माथि रहेको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष फागुन मसान्तसम्म कुल सवारीसाधनको सङ्ख्या ६२ लाख ४९ हजार ७३२ पुगेको छ।
सरकारमा आएका सबै प्रतिवेदनको सरकारले अध्ययन गर्छ : प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका विषयमा बनाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले अध्ययन गर्ने बताएका छन्।
लिपुलेक विवादबारे प्रधानमन्त्री : भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौँ, बेलायतसँग पनि कुरा गरेका छौँ
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद पद्मा अर्यालले लिपुलेकका विषयमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन्।
प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदै
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन्।
दश महिनामा ३१ अर्ब ३१ करोडका सवारीसाधन आयात
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम १० महिनामा रु ३१ अर्ब ३१ करोड मूल्य बराबरका सवारीसाधन तथा तिनका पार्टपुर्जा आयात भएका छन्।