प्रधानमन्त्री ओलीका कारण संविधान नै संकटमा
एसोसिएसनले राष्ट्रपतिबाट प्रतिीनीधिसभाको विघटन गरी महामारीको विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुलाई असंवैधानिक निर्णय भएको जनाउँदै सो असंवैधानिक निर्णय खारेज गर्न पनि माग गरेको छ।
एसोसिएसनले राष्ट्रपतिबाट प्रतिीनीधिसभाको विघटन गरी महामारीको विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुलाई असंवैधानिक निर्णय भएको जनाउँदै सो असंवैधानिक निर्णय खारेज गर्न पनि माग गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्नका लागि राष्ट्रपतिबाट गरिएको आव्हानप्रति एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास भएको जनाएको हो।
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाएको छ। बारले संविधानले तोकेबमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सुवेदीको योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति नगर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वले सम्भवतः शनिबार न्यायपरिषद्का सदस्यको चयन गर्ने भएको छ ।
आज नेपाल बारले न्यायपरिषद्को सदस्यका लागि बायोडाटा मगायो, भोलि प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने अर्का सदस्यको बायोडाटा मगाउलान् । न्यायिक नियुक्तिको यो कस्तो परिपाटी बन्न लाग्यो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
