न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको अवकाशसँगै नयाँ सदस्य नियुक्तिको रस्साकस्सी सुरु भइसकेको छ । सिटौलाको अवकाश हुनुअघि नेपाल बार एसोसिएसनले उनको उत्तराधिकारी चयनको गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ । असोज १६ मा सिटौला न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र कारबाहीको नेकीबदी राख्ने निकायबाट चार वर्ष अवधि पूरा गरेर अवकाश पाउँदैछन् ।
सिटौलाको स्थान खाली भएपछि अर्काे सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले योग्यतम व्यक्तिको बायोडाटा र चाहनापत्र माग गरिसकेको छ । प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्मा संविधानको धारा १५३ (१) (ङ) बमोजिम नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता न्यायपरिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
चार वर्ष न्यायपरिषद्मा बिताएका सिटौलाको कार्यकालमा न्यायपालिकामा जुन खालका नियुक्ति भए, जस्ता गतिविधि र क्रियाकलाप भए, तिनमा उनले समेत जस अपजसको भारी बोक्नुपर्छ । पहिलाका बेथितिलाई समेत सम्हालेर अघि बढ्छु भन्ने सदस्यले सबै खाले सफलता वा असफलताको जिम्मा लिनुपर्छ । न्यायालय पछिल्ला दिनमा जति विवादको घेरामा परेको छ, त्यसको अपजसको भारी उनले पनि बोक्नुपर्छ ।
सिटौलाको बिदाइपछि खाली हुने न्यायापरिषद् सदस्य नियुक्तिको चर्चा चलिरहँदा र नेपाल बार एसोसिएसनले बायोडाटा मागिरहँदा मुलुकमा न्यायिक शुद्धीकरणको आन्दोलन छेडिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन आफैँले औपचारिक रूपमै सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा आवश्यक क्षमता नभएका केही न्यायाधीश पदमा बहाल रहेको औल्याउँदै उनीहरूलाई तालिम दिन माग गरिसकेको अवस्थामा न्यायिक सुधार अभियानले आन्दोलनकै राँको बालिसकेको छ । यस्तो बेला न्यायालय कतातिर मोडिएला भन्ने समीक्षा आवश्यक छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले भदौ २५ देखि २७ सम्म आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ राष्ट्रिय भेलाले न्यायपरिषद्को भूमिका अपेक्षित रहन नसकेको खुट्याइसकेको छ ।
आज नेपाल बारले न्यायपरिषद्को सदस्यका लागि बायोडाटा मगायो, भोलि प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने अर्का सदस्यको बायोडाटा मगाउलान् । न्यायिक नियुक्तिको यो कस्तो परिपाटी बन्न लाग्यो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
पहिलोपटक नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ ले न्यायपरिषद्लाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको हो । इतिहासमा भएका कमजोरीबाट सिकेर न्यायिक नियुक्ति सुधार्ने र न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने उद्देश्यले न्यायपरिषद्को परिकल्पना गरिएको भए पनि यसले आफ्नो भूमिका निर्विवाद पूरा गर्न सकेको छैन । न्यायपरिषद्को माध्यमबाट हुने नियुक्ति आफैँमा न्यायाधीश नियुक्तिको नवीनतम अभ्यास थियो वा थिएन, अथवा यो कसको दिमागको उपज थियो भन्नेमा विवाद हुन सक्ला, तर यसले लिएको लक्ष्यका विषयमा विवाद हुन सक्दैन ।
हाम्रो सन्दर्भमा संविधान मस्यौदा आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायको दिमागको उपजका रूपमा न्यायपरिषद्लाई लिने गरिएको छ । यद्यपि यस्तो अभ्यास कतिपय विदेशी संविधानमा पहिल्यै नभएको होइन । आफूले सिर्जना गरेको न्यायपरिषद् पछि भागबन्डामा लिप्त भएकामा उपाध्याय दुःखी थिए । जीवनको पछिल्लो कालखण्डमा विश्वनाथलाई सायद कुनै कुराले दुःखी बनाएको थियो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई जबर्जस्ती असफल बनाउने खेल र न्यायपरिषद्लाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दाउपेचको सिकार बनाउने झेल थियो । उनका पछिल्ला अन्तर्वार्ता र अभिव्यक्तिमा समेत यो कुराको खुलासा पाइन्छ ।
न्यायपरिषद् यथार्थमा शाही शासनको राजपरिषद् होइन, जसले भाइभारदार र चाटुककारहरूको मात्रै योग्यता देखोस् । पञ्चायतीकालमा वास्तविक योग्यहरूलाई किनारा लगाउने र भाइभारदारहरूको नियुक्तिका लागि चाँजोपाँजो मिलाउने निकाय राजपरिषद् थियो । पहिला पहिलाका नियुक्तिमा जो नियुक्तिको सम्मुखमा छ, जसका वरिपरि नियुक्ति खानेकै व्यक्तिहरू हुन्थे, तिनीहरूकै राय परामर्श लिएर नियुक्ति गरिन्थ्यो । कारबाहीको विषय पनि दरबारकै चाहनाको विषय हुन्थ्यो, त्यसमा चुक्लीबाजहरूले चुक्ली लगाएर हटाएको वा वास्तविक रूपमै गलत काम गरेर हटाइएको हो भन्नेसम्म पनि जानकारी दिइँदैनथ्यो । भगवतीप्रसाद सिंह लगायत उदाहरण धेरै छन् ।
नेपालको संविधान २०१९ को धारा ६९ मा श्री ५ बाट चाहिबक्सेमा राजसभाका उचित सम्झिबक्सेका सदस्यहरूसँग परामर्श गरी र सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको राय बुझी प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्ति गरिबक्सनेछ र अन्य न्यायाधीशहरूलाई प्रधान न्यायाधीशसँग परामर्श गरी नियुक्त गरिबक्सनेछ भन्ने व्यवस्था थियो । यसबाटै दरबार पञ्चायत इतरका नियुक्ति रोक्न कुन हदसम्मको घेराबन्दी गथ्र्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसअघिको नेपालको संविधान २०१५ मा समेत दरबारले कसरी सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूमा वरिपरिका व्यक्ति नियुक्ति गथ्र्यो भन्ने पाइन्छ । संविधानको धारा ५७ मा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी उपयुक्त सम्झिबक्सेको सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको समेत राय बुझी मौसुफको स्वविवेकमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरिनेछ भनिएको थियो । उता सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि भने प्रधान न्यायाधीशसँग परामर्श गरी र उपयुक्त सम्झिबक्सेको सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको राय समेत बुझिबक्सी श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा न्यायाधीश नियुक्त गरिबक्सनेछ भन्ने व्यवस्था थियो ।
न्यायिक नियुक्तिहरूमा सधैँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । चाकडी, चाप्लुसी, नेता र मन्त्रीका भरौटे र भारदारहरूलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीले पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा नियुक्तिहरू सुध्रिएका छैनन्् । न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेपछि मुद्दामा बहस गर्न जानुपर्नाका कारण कानुन व्यवसायीले खुलेर विरोध गर्न नसक्लान् तर उनका कामले कति सन्तुष्ट बनाएको होला खोजीको विषय छ ।
२०४७ सालको संविधानमा न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरेपछि न्यायिक नियुक्तिहरूमा केही सुधार आउला, वास्तविक योग्य व्यक्तिले नियुक्ति पाउलान् र तिनले न्यायालयलाई सक्रिय र सक्षम न्यायालय बनाउलान् भन्ने चाहना राखिएको थियो ।
तर पछिल्ला दिनमा न्यायपरिषद् आफैँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा विभाजित भयो । अध्यक्ष एकातिर, राजाबाट नियुक्त हुने न्यायपरिषद्को कानुनविद् सदस्य एकातिर, कानुनमन्त्री एकातिर हुँदा शक्ति केन्द्रहरूको नचाहेको व्यक्ति त्यो समयमा पनि नियुक्त हुन सक्दैनथ्यो । अझ हुँदाहुँदा प्रधान न्यायाधीशको सहयोग र साथका लागि न्यायपरिषद्मा परिकल्पना गरिएका न्यायाधीशहरू नै छुट्टै शक्ति केन्द्रहरूको रूपमा उदाउँदा नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा छिनाझपटी सुरु भएको पाइन्छ ।
हरेक समयका संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायालयका काम–कारबाही प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । यद्यपि शक्तिकेन्द्रहरूको छिनाझपटीका कारण उनले न्यायालयमा भएका कमी–कमजोरी अन्य व्यक्तिलाई दोष थापेरेर उम्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद् सदस्यहरूले समेत आफ्नो भागशान्ति व्यवस्था मिलाउने भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा चरम लापरबाही, गुटबन्दी र पदको भागबन्डा भइरहेको छ ।
जसै नेपाल बार एसोसिएसनले बायोडाटा माग्यो, केही दर्जन व्यक्तिहरूले न्यायपरिषद् सदस्य बन्ने चाहनासहित बायोडाटा बुझाइसकेका छन् । थप कतिले कसरत गरिरहेका होलान् । तर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि, न्यायपरिषद् सदस्यका लागि र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि बायोडाटा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले पदको गरिमालाई होँच्याइरहेका छन् ।
आज नेपाल बारले न्यायपरिषद् सदस्यका लागि बायोडाटा मगायो, भोलि प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने अर्का सदस्यको बायोडाटा मगाउलान् । न्यायिक नियुक्तिको यो कस्तो परिपाटी बन्न लाग्यो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
पारदर्शिताका लागि क–कसले बायोडाटा बुझाए भन्नेसम्म ठीकै हो तर यी पदहरू बायोडाटा बुझाएर नियुक्ति हुने पद हुन वा होइनन् महसुस गर्न आवश्यक छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने वा न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक रूपमा गलाएर नियुक्ति गरिने कार्यले ती पदमा सेवा गर्ने चाहना राखेका व्यक्तिको पहिल्यै हुर्मत काढिनु उचित होइन ।
अर्काेतर्फ, न्यायपरिषद् सदस्यहरूले आफैँलाई नियुक्तिका लागि योग्य देख्ने, न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भूमिका निर्वाह गरिसकेपछि आफ्नो अवकाशपछि आफैँले नियुक्त गरेका न्यायाधीशका इजलासमा बहस गर्ने लगायत कार्यले स्वार्थहरूको बझान् गर्छ कि गर्दैन खुट्याउने बेला आएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको भूमिका निर्वाह गरेको, सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश नियुक्तिको काममा भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिले आफैँलाई पहिलो नम्बरको योग्य व्यक्ति ठान्ने कार्य समेत भएका छन् ।
आफ्नो नियुक्तिका लागि सबै चाँजोपाँजो मिलाएर नियुक्ति लिनैका लागि न्यायपरिषद् सदस्यबाट राजीनामा गरेका पदमप्रसाद वैदिक र उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेहरूले न्यायालयमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । न्यायपरिषद् सदस्य भएका कारणले न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि योग्यता सूचीमा एक नम्बरको योग्य व्यक्तिका रूपमा अभिलेखीकरण गर्नुबाट समेत न्यायपरिषद्मा योग्यतमहरूको सूची कसरी तयार हुँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।
नेपाल बार र सुधार अभियानले पछिल्ला दिनमा गरेका न्यायिक शुद्धीकरणका अभ्यास महŒवपूर्ण छन् । यसले न्यायालयलाई र न्यायालयको नेतृत्वलाई पनि झकझक्याएको हुनुपर्छ । तर, बार किन धेरै बेथितिहरू देखापर्दासम्म पनि बोल्न सकेन ? किन धेरै भत्किइसकेपछि बारले मुख खोल्यो ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । त्यसमाथि पनि बारकै मौनतामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि मात्रै किन बारले बोलेझैँ गरिरहेको छ ? प्रश्न पनि उठेका छन् ।
न्यायिक नियुक्तिहरूमा सधैँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । चाकडी, चाप्लुसी, नेता र मन्त्रीका भरौटे र भारदारहरूलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीले पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा नियुक्तिहरू सुध्रिएका छैनन्् । न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेपछि मुद्दामा बहस गर्न जानुपर्नाका कारण कानुन व्यवसायीले खुलेर विरोध गर्न नसक्लान् तर उनका कामले कति सन्तुष्ट बनाएको होला खोजीको विषय छ ।
न्यायालयका नियुक्तिहरू दरबारियाकालदेखि नै विवादको घेराभन्दा बाहिर थिएनन् । जति पनि नियुक्तिहरू हुन्थे, या त दरबारले चाहेका हुन्थे, वा दरबारियाले सिफारिस गरेका व्यक्ति हुन्थे । खरदार वा पियनसम्म त पञ्चायत इतरको व्यक्ति नपरोस् भन्नाका लागि उसको आचरणको विषयमा खुफिया संयन्त्रमार्फत बुझ्ने पञ्चायती व्यवस्थामा न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि कति राजनीतिक निष्पक्षताको आधारमा हुन्थ्यो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको शैली र संसदीय सुनुवाई प्रणालीले न्यायालयलाई विवादको घेराबन्दीमा पारेका छन् । यी दुई अभ्यासमा सुधार नभएसम्म न्यायालयमा सुधारको अपेक्षाको कुनै अर्थ छैन । यी व्यवस्थालाई हटाउने वा सुधार गर्ने विकल्पमध्ये जुन विकल्पले काम गर्छ, त्यसको जतिसक्दो चाँडो प्रयोग हुन जरुरी छ । व्यक्तिको परिवर्तनले मात्रै खासै सुधार हुन सक्ने अवस्था अब समाप्त प्रायः हँुदै गइरहेको छ ।
भारतमा गत वर्ष एकजना १९ वर्षीय मयंक प्रताप सिंह नाम गरेका व्यक्तिले सेसन जजको रूपमा बहाली गरेर सम्भवतः संसारकै कान्छो न्यायाधीश बनेका छन् । परीक्षा पद्धतिमा रहेको विश्वसनीयताका कारण उनले सानो उमेरमै प्रतिभा देखाएर सेवा गर्ने अवसर पाएको बुझ्न सकिन्छ ।
हामीकहाँ चाहिँ न पद्धति छ, न त तिनमा विश्वसनीयता । जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा दिने व्यवस्था भर्खरै भएको छ, उच्च अदालतसम्म पनि परीक्षाको माध्यमबाटै सेवा प्रवेशको व्यवस्था हुने हो भने धेरै विवाद परीक्षाले पचाइदिन्थ्यो कि ?
प्रकाशित: १६ आश्विन २०७७ ०३:२३ शुक्रबार
