नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वले सम्भवतः शनिबार न्यायपरिषद्का सदस्यको चयन गर्ने भएको छ । डेढ महिनादेखि रिक्त रहेको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत न्यायाधीशको नेकिबदी राख्ने न्यायपरिषद् सदस्यको चयनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शनिबारका लागि डाकिएको छ । सदस्य नियुक्तिको ढिलाइले सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा खाली रहेका न्यायाधीशको नियुक्ति लामो समयदेखि हुन सकेको छैन ।
‘हामी भोलि सकभर सर्वसम्मत नियुक्ति गर्छाैं नत्र चुनावी प्रकियामा समेत कार्यसमिति जान सक्छ,’ एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले नागरिकलाई बताए । संविधानको धारा १५३ (१)(ङ) मा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता न्यायपरिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
नेपाल बारको केन्द्रीय कार्यसमितिमा सत्तारुढ नेकपा समर्थक कानुन व्यवसायीकै बहुमतको प्रतिनिधित्व भएकाले सत्तारुढ दलनिकटकै कानुनविदको प्रतिनिधित्वको न्यायपरिषद्मा नियुक्तिको सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षीनिकट डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन समर्थक कानुनविदले समेत दाबी गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपासँग सम्बन्धित एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार, नेकपाको कानुन विभागले सकभर सर्वसम्मत निर्णय गर्ने नीति अख्तियार गरी सोहीबमोजिमको चाहना आफ्नो कानुनफाँटमा जानकारी गराइसकेको छ । त्यसका लागि पूर्वसभामुख सुभाष नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले समेत मातहतमा जानकारी गराइसकेको बताइएको छ ।
‘न्यायपरिषद्कै पूर्वसदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, अधिवक्ता डिल्ली मैनालीमध्येबाटै नियुक्तिको सम्भावना बढेको छ,’ उनले भने । तीन दर्जन हाराहारीमा कानुनविद्ले न्यायपरिषद् सदस्यका लागि आफ्नो आकांक्षा दर्ज गराइसकेका छन् । न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानका कारण समेत यसपटकको न्यायपरिषद् सदस्यको नियुक्तिमा नेपाल बारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न सकिने ढंगले सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि जानकारको आँकलन छ । नेपाल बारले छानेका अधिकतर न्यायपरिषद् सदस्यहरू विवादास्पद छवि बनाएर अवकाश पाएका कारण बारमाथि दबाब बढेको बताइएको छ ।
बारले न्यायपरिषद् सदस्यको नियुक्तिका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताबाट बायोडाटा मगाएर छलफल गरिरहेको भए पनि खाली रहेको न्यायपरिषद् सदस्य पदमा डेढ महिनादेखि सिफारिस हुन सकेको छैन । बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको असोज १६ मा चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भई अवकाश भएको थियो । पहिल्यै सदस्य भइसकेका खेमनारायण ढुंगाना तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, हरिशंकर निरौला तथा पूर्वन्यायाधीश राघवलाल वैद्यलगायत कानुनविद्ले परिषद् सदस्यका लागि आफ्नो चाहना दर्साइसकेका छन् ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७७ ०२:२७ शनिबार