भारतको निर्देशनमा हिन्दी लाद्न खोजेको आरोप
२०२६ सालमा स्थापित मैथिली साहित्य परिषद्ले स्थापना कालदेखि नै मैथिली भाषालाई संवैधानिक मान्यतासहित मिथिला क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। ‘मिथिला–मैथिली’ आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा स्थापित परिषद् भाषिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने मुलुककै पुराना संस्था हो।