सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न अन्तिम रस्साकस्सीमा पुगेको अवस्थामा यो विषयलाई लिएर कुनै मुद्दा परेमा वा अन्य कुनै संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको खण्डमा न्यायालयले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोाषणा गर्नुअघि नै सरकारले सुरक्षाका चारवटा अंगलाई निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिइएको हो।
गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले खुलेरै स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्नुपर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। यी दुई दलकै जोडबलमा गठबन्धन दलका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन पर सार्न कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्।
निर्वाचन आयोगले यसअघि स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको २०७४ वैशाख ३१ लाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने ठहर गर्दै सरकारसँग मिति तोक्न माग गरेको हो ।
‘मुलुकको विकास र रुपान्तरणमा सरकार लागिपरेको छ। सरकारले मुलुकको रूपान्तरण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिएको छ। सुधारका योजना बनाउँदा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार बालुवाटारमा भेट भएलगत्तै सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न गठन गरिएको संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ । बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन मितिका साथै माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र त्यसको तयारीका विषयमा पनि कुरा हुनेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन तथा समसामयिक विषयमा विषयमा छलफल गरी आवश्यक परामर्श गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत ५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको छलफलमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले आगमी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
