सरकारी नियमन बाहिर ‘राइड सेयरिङ’

राइडिङ सेयरिङमार्फत सञ्चालनमा आएका सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण, सुरक्षा, बिमालगायतका विषयमा नियमन तथा अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारण ठगिँदै आएका छन्। चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुगमन संयन्त्र र कानुन बनाउन संघीय र प्रदेश सरकार असफल देखिएका छन्। यसैको फाइदा यी कम्पनीले उठाइरहेका छन्।