२४ असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml

पिपिए तुरुन्त खोल्न इप्पानको माग

इप्पानका अनुसार २७ वर्षमा निजी क्षेत्रले १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको पहिचान, अध्ययन,विकास र सञ्चालनमा करिब १० खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको छ। आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने अवस्था छ।

इप्पानको आरोप: ऊर्जा विकासमा सरकार नै बाधक

सरकारले संगठित रूपमै जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीमाथि एकपछि अर्काे गर्दै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको उनले आरोप लगाए।

अन्तःशुल्क छुटमा इप्पानको स्वागत

सरकारले जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्