स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले तत्कालै नौ हजार मेगावाट बिजुलीको ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता(पिपिए) खुलाउन माग गरेको छ। संस्थाको १९ र २०औं साधारणसभाको अवसरमा ऊर्जा प्रवद्र्धकले नौ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको तत्कालै पिपिए गर्न सरकारसँग माग गरे।

सरकारले तीन वर्षदेखि जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए गरेको छैन। इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले तीन वर्षदेखि ८ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए रोकेकाले नयाँ आयोजना निर्माणमा समस्या रहेको बताए। उनले प्रश्न गरे,‘यस्तो अवस्थाले नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण कसरी बन्ला?’ संस्थाका अनुसार सर्वेक्षण सम्पन्न गरेका करिब हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएको पखाईमा छन्।

इप्पानका अनुसार २७ वर्षमा निजी क्षेत्रले १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको पहिचान, अध्ययन,विकास र सञ्चालनमा करिब १० खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको छ। आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने अवस्था छ।

इप्पान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले यसअघि घोषणा गरेका सहुलियतका कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताए।

मन्त्रिपरिषद्को २०६७ चैत ८ को बैठकले ५० लाख प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो सुविधा निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकले अहिलेसम्म पाएका छैनन्।

इप्पानले २०७१/७२ मा घोषणा भएबमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको अनुदान पनि तत्काल भुक्तानी गर्न भनेको छ। 

विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुलामा सहुलियतः प्रधानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुलो खरिदमा अनुदान बढाउने बताएका छन्।

उनले मंगलबार इप्पानको १९ र २०औं साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा उत्पादित बिजुली खपत गराउनेतर्फ अघि बढ्न सबैलाई अनुरोध पनि गरे छन्। देउवाले स्वदेशी बिजुली निर्यातभन्दा स्वदेशमै खपत बढाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिए।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मुुलकमा पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन भए पनि यसको खपत बढाउन नसकेको बताइन्। मन्त्री भुसालले रोकिएको पिपिए छिट्टै खुलाउने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिइन्।

नजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति उनको भनाइ छ। ‘निजी क्षेत्रले उपयुक्त विकल्पसहितको विद्युत् बिक्री वितरणको आधार ल्याएको खण्डमा तत्कालै विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनेछौं,’ उनले भनिन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अमृतमान नकर्मीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपत गर्ने खालको बजारीकरण नगरेको आरोप लगाए। वितरण प्रणाली सुधार नगरेसम्म घरघरमा इन्डक्सन चुलो बाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७८ ०२:४६ बुधबार