स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने?
नियुक्ति, भागबण्डा र न्यायसम्पादनमा देखिएका विकृति र विसंगतिले न्यायालय थिलोथिलो बनेको अवस्थामा पुनर्नियुक्तिको बाटो खोलिने गरी हिम्मतका साथ सुधारका लागि नेतृत्व लिन ढिला भइसकेको छ । अब सानातिना सुधारले न्यायालय सुध्रिने अवस्था छैन। त्यसैले न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति जस्तो मुख्य शल्यक्रिया नै अबको विकल्प हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विचारको स्वतन्त्रतालाई अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने भन्दै मागदाबी नपुग्ने आदेश गरेको हो।
नेपालमा औपचारिक कानुनी शिक्षा २०१२ सालमा प्रारम्भ भएपछि पनि कानुनी क्षेत्रमा अपरिचित एवम् कानुनमा स्नातक नगरेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बनेको इतिहास हाम्रै हो । सक्षम र सफल मानिएका प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई विस्थापित गर्न ‘प्रधान न्यायालय’ लाई ‘सर्वोच्च अदालत’ नामाकरण गरेर दरबारिया स्वार्थ सिद्धि गर्न यसरी २०१३ सालमा अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । चाखलाग्दो विषय के थियो भने उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा उनको उमेर ३२ वर्षमात्र थियो । पछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले चारपासे प्रधानन्यायाधीशबाट सपथग्रहण नलिने अडान लिएपछि भगवतीप्रसाद सिंहलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेर अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई २०१६ सालमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
