निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटनको हतारो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको धरहरा निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै उद्घाटन गरेपछिको विवाद अझै जारी छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको धरहरा निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै उद्घाटन गरेपछिको विवाद अझै जारी छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजी गर्ने घोषणा गरेको छ। तर उक्त घोषणा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ।
पटकपटक म्याद थप्दै निर्माण पूरा गर्ने अन्तिम मिति असोज १९ मा सारिएको छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सत्ताच्युत हुन पुगेको एमाले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि फेरि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको हिस्सेदार बन्न पुगेको थियो।
पत्रकारिताको विषय विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हुने हुँदा यसमा कसैलाई पास वा फेल गर्ने चलन कतै छैन। बरु योग्य पत्रकार हुन चाहनेले आफै प्रशिक्षण लिने प्रचलन नेपालमै पनि चल्दै आएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ।
एक वर्षको अवधिमा मुख्य सुरुङमार्गको एक तिहाइभन्दा धेरै खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाको मुख्य सुरुङको कुल लम्बाइ २६ सय ८८ मिटरमध्ये हालसम्म ८ सय ७५ मिटर खन्ने काम सकिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान नै खत्तम पार्न खोजेको बताएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको बुटबल–नारायणगढ खण्ड विस्तार आयोजनाको भव्य कार्यक्रमबीच शिलान्यास गरेका थिए। त्यसको झण्डै साढे दुई वर्ष बित्दा समष्टिगत भौतिक प्रगति जम्मा चार प्रतिशत देखिएको छ।
संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रोको प्रशारण लाइनको रुट परिवर्तन गरिएका कारण जिल्लाको साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको दुई वर्ष रोक्का जग्गा फुकुवा गरिएको हो।
