उपेन्द्रको आधिकारिकता सदर

‘आधिकारिकताका सम्बन्धमा दुवै पक्षका दाबी सुनुवाइ गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति र सनाखतसमेत लिई आवश्यक संख्यामा कानुनबमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको विषय देखिएको, उठाइएका अन्य विषयमा समेत अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै भएकाले तत्काल निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,’ सर्वोच्चले सोमबारको आदेशमा भनेको छ।