नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।
दीर्घकालीन प्रसन्नताका लागि चाकडी गरेर सफलता हासिल गर्ने होइन बरु आफ्नोे क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिमार्फत अघि बढ्नु सही हुनेछ भन्ने वैज्ञानिकहरुको मत छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्वका लागि विनय अधिकारीले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
देशका विभिन्न भागमा दलित समुदायमाथि भइरहेको उत्पीडन र अत्याचारविरुद्ध मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा १६ जिल्लामा प्रदर्शन गरिएको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि कानुनसम्मत कारबाहीको माग गरेको छ।
कुनै व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्नु समाजिक अपराध हो। यो मानिसको हत्याभन्दा पनि ठूलो हत्या हो।
समाजको सचेतनामा देखिएका परिवर्तनहरूप्रति राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा विधिको शासनको अनुभूति गराउन आवश्यक सोच परिमार्जनमा राज्य चुकेको देखिन्छ।
गृह मन्त्रालयले नौं महिनाको अवधिमा दुई पटक पत्र पठाएर नमूना समाजका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।
संविधानमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि समाजमा अहिले पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्।
कक्षाकोठामा विद्यार्थीको ध्यान केन्द्रित गर्न नयाँ नयाँ विधि विषय छनोट गर्न सक्ने शिक्षकबाट नै गुणस्तरीय शिक्षा प्रत्याभूत हुन सक्छ।
नमुना गाउँ निर्माणका लागि भन्दै स्थानीय तहसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ठगी गर्ने सुर्खेतस्थित नमुना समाज नामक गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीसहित १६ जनालाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मुलुक बनाउन समाज र राज्य सँगसँगै हिँड्नुपर्छ अन्यथा दुर्भाग्य हामी सबैको हुनेछ भन्ने भुल्नुहुँदैन किनकि सरकारको सफलता र अस्तित्व समाजको अनुभूतिमा निर्भर गर्छ।
ग्रेटर रिडिङ नेपाली समाजले डाक्टर पुष्पमणि खरालको संयोजकत्वमा ती उपकरण मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पातल, डण्डा, नवलपरासीमा रहेका बिरामीको उपचारमा सहयोगका लागि प्रदान गरिएको हो।
आश्चर्यजनक ढंगले मृत्युदण्डको बहस आरम्भ भएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले समेत भावनामा बहेर मृत्युदण्डको व्यवस्थागर्न माग गर्नुले समाजको चिन्तनस्तरलाई उदांग पारेको छ । अहिले जनधनको सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी लिएर बसेका गृहमन्त्रीले नै मृत्युदण्डका पक्षमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेपछि यो विषय गम्भीर हुन पुगेको छ।
बिपी विचार राष्ट्रिय समाजले प्रदेश नं ३ स्तरीय भेला जेठ १८ गते संघीय राजधानीमा गर्ने भएको छ। समाजले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं नेपाली काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कुलबहादुर गुरुङले भेलामा बिपी विचारलाई सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गरेको पार्टी तीनै तहको निर्वाचनमा किन पराजित भयो भन्ने विषयमा समीक्षा हुने बताए।
