सत्ता कसैलाई कानुनभन्दा माथि उठ्ने लाइसेन्स होइन : प्रमुख आचार्य
आचार्यले हिजो शोषित, पीडित र दलित समुदायको न्यायका लागि बोल्नेहरू आज सत्ताको आडमा महिलालाई नै डर र धम्की दिने आरोपमा मुछिनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए।
आचार्यले हिजो शोषित, पीडित र दलित समुदायको न्यायका लागि बोल्नेहरू आज सत्ताको आडमा महिलालाई नै डर र धम्की दिने आरोपमा मुछिनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए।
सुर्खेतबाट कालीकोट जाँदै गरेको फोर्स गाडी गत असारमा दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका-७ सांगेतडास्थित कर्णाली राजमार्गबाट कर्णाली नदीमा खस्यो।
जन्तर मन्तरमा लगाइएको सुरक्षा घेरा तोडेर प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
हालै रसुवाको भोटेकोशी र गोरखाको बूढीगण्डकीको प्राकृतिक प्रकोपबाट जीवन गुमाउनको आध्यात्मिक उद्धार अर्थात् मोक्षत्व प्राप्तिको कामनासहित विश्वकल्याण महारुद्राभिषेक यज्ञ गरिने भएको छ।
नेपालमा सामाजिक/आर्थिक र विपद् समस्या बढेसँगै मानसिक समस्या पनि बढ्दो छ, तर समस्याको तुलनामा प्रभावकारी सेवा नपुगेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
संगठनले विभागीय प्रमुखलाई सात दिनभित्र कार्ययोजना, कार्यविधि र सयदिने कार्यक्रमको कार्यसूचीको खाका तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
काभ्रेको पनौती नगरपालिका–३ कुशादेवीका ४० वर्षीय गणेश सापकोटा पक्राउ परेका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
दसैं–तिहारलाई लक्षित गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय जुम्लामा दुई हजार आठ सय क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै चामल खरिद गर्ने उपभोक्ताको भीड बढेको छ।
हालसम्म सहमहामन्त्री खुल्लातर्फ ६ हजार १८८ मत गणना भइसकेको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारका काम संघीय कानुन र नीतिगत अवरोधका कारण प्रभावित भइरहेको बताएका छन्। संघीय कानुन परिवर्तन नभएसम्म प्रदेशले कतिपय क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यमान कानुन तथा नीतिमा सुधार गर्दै भूगोल सुहाउँदो र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने बताएकी छिन्।
उनले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार प्रदेशको राजधानीमा सार्दैमा संघीयता पूर्ण नहुने बताए।
मुख्यमन्त्री यादवले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार, वित्तीय स्रोत र आवश्यक जनशक्तिसहित सक्षम बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
यही शैक्षिक चुनौतीबिच मधेसमा उच्च शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले समेत आफ्नो केन्द्रीय प्रशासनिक भवन निर्माणको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन।