नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न लागु गरिएको लक डाउनका कारण विभिन्न वर्ग र क्षेत्रमा परेको आर्थिक असरलाई दृष्टिगत गरेर तत्काल आवश्यक निर्णय लिन सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जनस्वास्थ्यका लागि नागरिकले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन आपतकालिन रणनीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सरकारले कोरोना भाईरसबाट संक्रमितको उपचार, आपूर्ति र शान्ति सुरक्षामा केन्द्रीत भएर काम गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ।
कोरोना भाईरस (कोविड–१९) नियन्त्रण तथा उपचारका लागि १० करोड रूपैयाँको जनसुरक्षा कोष खडा गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार ‘प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोष’ खडा गरिएको हो।
याँ कोरोना भाइरसबाट सर्वाधिक प्रभाव परेको चीनको हुबे प्रान्तको राजधानी उहानका बासिन्दालाई आगामी अप्रिल ८ देखि अन्यत्र जान आउन खुला गरिने भएको छ। भाइरसको संक्रमण रोक्ने उद्देश्यले उहानमा विगत दुई महिनादेखि लकडाउन गरिएको थियो।
सर्वसाधारणको अत्याधिक भीड बढेको भन्दै कोरोना संक्रमणको त्रासमा रुपन्देहीका दैनिक हाटबजार बन्दगरिए । अन्यजिल्लामापनियसको व्यवस्थापनको लागिपहलभइरहेका छन् । तर उपभोक्ताको बढी चहलपहल हुने मुलुककै ठूलो कालीमाटी तरकारी बजारमा चहलपहल उस्तै छ ।
सरकारले देशभर पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोकत्वमा रहेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकले भोलि मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि एक साताका लागि देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सतर्कता अपनाएर सरकारले फिल्म हल र मनोरञ्जन स्थलसँगै राजधानी वरपरका आर्ट ग्यालरीहरू बन्द गरिएका छन्।
कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ संक्रमणविरुद्ध जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाले सेवा दिन सुरु गरेका छन्।
सरकारले बजारमा खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने गरी चामल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणका लागि ६ वटा कार्यदल बनाएको छ।
जिल्लामा प्राप्त प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक मसान्तसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा प्राप्त कुल बजेटको चालुतर्फ २३ प्रतिशत र पुजिँगततर्फ जम्मा ६ प्रतिशत बजेट खर्च देखिएको हो।
अहिलेदेखि नै सरकारले आम नागरिक र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा रहेका क्षेत्रलाई गर्न सकिने सहयोगको घोषणा गर्न जरुरी छ। अप्ठ्यारो बेलामा सरकारले गर्ने सहयोगले आम नागरिकमा आत्मविश्वाससमेत बढाउने काम गर्छ। बन्दको घोषणा मात्र गरेर लथालिंग अवस्थामा छाडिदिएर मात्र पुग्दैन।
अर्थमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाले प्रभाव पार्ने उद्योगमा करको भुक्तानीलाई केही पर सार्नेबारे तयारी भइरहेको बताएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगको प्रकृति हेरेर काम गर्न पर्ने भएकाले तयारीमा समय लागेको बताए। कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन क्षेत्रमा समस्या आएकाले त्यस विषयमा तयारी गरिएको उनले बताए।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबारको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिएमा कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै कैदी बन्दीको संख्या घटाउन निर्देशन दिएको हो।
