विभाजनकै बाटोमा
सांसद निर्वाचित गरेको आमसर्वसाधारण मतदाताले हो। संविधानअनुसार सम्बन्धित सांसदले दल त्याग गरे मात्र निष्काशन गर्न सकिने हो। तर दलभित्र समानान्तर गतिविधि गरेकै आधारमा सांसदबाट हटाउन सकिने अभ्यासले थप निरंकुशतातर्फ दलका नेतालाई लैजान्छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
स्वास्थ्य नै सम्पत्ति
कोरोना भनेको केही होइन भन्दै यसका बारेमा लापरबाही गराउन सक्ने सामग्रीको बजारमा उत्तिकै उपस्थिति देखिन्छ। सूचना र सामग्रीमा सबैको पहुँच भएका कारण यस्ता गलत मनसायका सूचना पनि उत्तिकै प्रसार भइरहेका हुन्छन्। त्यही भएर गलत सूचना अर्थात् ‘इन्फोमेडिक’ बाट समेत समुदायलाई जोगाउनु अहिलेको महत्वपूर्ण कार्यभार हो।
अधिवेशन अन्त्य
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको पुष्टि भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सच्याए पनि यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन संसद् अक्षम सावित भएको छ।
आन्तरिक राजनीतिमा एमसिसी
एमसिसीका बारेमा जति धेरै कुसूचना फैलाइएको छ, यथार्थ त्यस्तो होइन। एमसिसी मुलुकको हितमा छ भन्न सक्ने अवस्था अहिले कसैको छैन। यसका बारेमा भ्रमपूर्ण जानकारी छरपस्ट पारेका कारण आममानिसमा यसको पक्ष लिनेहरूप्रति सकारात्मक धारणा रहने छैन।
महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर बन
महामारीले तीव्र रूप लिइरहँदा यसका लागि भाइरसको कुन भेरियन्ट जिम्मेवार छ भन्ने जानकारी भएमा रोकथाम गर्न सजिलो हुन्छ जसका लागि निरन्तर अध्ययनको आवश्यकता पर्छ। त्यति मात्र होइन, नयाँ भेरियन्ट नियन्त्रणमा अहिले उत्पादन गरिएको खोपले काम गर्छ या गर्दैन भन्ने पत्ता लगाउन पनि निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री–सभामुख द्वन्द्व
सभामुख सापकोटाले आफूलाई निश्चित राजनीतिक दलको नेता भन्दा पनि संसद्को अभिभावकको हैसियतमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा विरोध र आलोचना गरेर होइन, संवादमार्फत नै जारी गतिरोध अन्त्यको प्रयास गर्नुपर्छ। नीति, नियम र कानुन बनाउने थलोका रूपमा रहेको संसद्लाई प्रधानमन्त्री र सभामुख द्वन्द्वका कारण बन्धक बनाउन हुँदैन।
जनस्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ
कोरोना संक्रमणको दर फैलिएसँगै लकडाउनको विषय प्रचारको रूपमा आएको छ। यसको पक्ष/विपक्षमा उत्तिकै कुरा हुने गर्छ। तर, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन समाधान होइन, बरु जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना अनिवार्य सर्त हो।
लगानीमा कानुनी लगाम
निजी क्षेत्रको समस्या र संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझिदिनुपर्छ भने सरकारले राखेका लक्ष्य भेटाउने कार्यमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोगी भूमिका हुन जरुरी छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले एक अर्काको समस्या, बाध्यता, सीमा र संवेदनशीलतालाई बुझ्दै त्यसैअनुरूप सहकार्य गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकिन्छ।
लकडाउनको मूल्य
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र विपन्न वर्गको जीविकालाई सहज बनाउन आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा फेरि पनि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन गर्नुप र्यो भने त्यो दुभाग्र्यपूर्ण हुनेछ। त्यसैले त्यो अवस्था निम्तिन नदिन सरकारले प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भने सर्वसाधारण नागरिकले पनि सरकारले तोकेका न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरूको परिपालना गर्न आवश्यक छ।
सार्वजनिक–निजी सहकार्य
सरकारले निजी क्षेत्रलाई परेको अप्ठेरा बुझ्दै त्यसैअनुसार नीतिगत एवं कानुनी सुधारका साथै उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिन आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो घोषणाअनुरूप लगानी बढाउन जरुरी छ।
स्वतन्त्रतामा संकुचन
संघीय, प्रादेशिकदेखि स्थानीय सरकारसम्म प्रेसको सवालमा सकारात्मक नभएको मात्रै होइन, उनीहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने मनसाय प्रस्टै झल्किएको छ। यही पृष्ठभूमिमा गण्डकी प्रदेशले पनि यस किसिमको विधेयक ल्याएको बुझ्न कठिन छैन।
शिलान्यासको सिलसिला
निःसन्देह सडकले रूपान्तरण ल्याउँछ। मुख्य कुरा सरकारको अस्पष्ट नीति, सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको हडबड, विकासप्रेमी देखाउन हचुवा शैलीमा गरिएको शिलान्यासका कारण निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक परियोजनाको विषयमा प्रश्न उठेको हो।
विचलित विपक्षी
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपालाई प्रस्ट उत्तर दिन जरुरी छ भने जसपाले पनि त्यसैअनुसार आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्नु नै उचित हुनेछ। त्यसो भयो भने अहिले देखिएको राजनीतिक अन्योलको अवस्था हट्नेछ।
राष्ट्रपतिको मर्यादा
संवैधानिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिको काम पार्टी विशेषको गतिविधिमा चासो राख्नु होइन। उनको यस किसिमको कार्यले फेरि उनलाई विवादमा तानेको छ। मुलुकको राष्ट्रपति कुनै पार्टी विशेषको एकता गराउने, विभाजन गराउने वा रोक्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन। कम्तीमा राष्ट्रपतिले आफ्नो पद, पदीय गरिमा र नेताबीचको अन्तर छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ।
बाघ–मानवद्वन्द्वको दुष्परिणाम
वैशाख यता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको विभिन्न क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट १० जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्यांकले पनि त्यस क्षेत्रमा बाघको आक्रमण एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ। अर्कोतिर यो खण्डमा सवारी साधनको ठक्करले बाघको मृत्यु भएका घटना पनि छन्।