शीर्ष स्थान निर्धारण गर्ने खेल
समूहविजेता बन्न जित्नैपर्ने खेलमा सहआयोजक क्यानडा र स्विट्जरल्यान्ड बुधबार राति भ्यानकुभरमा आमना सामना हुँदै छन्।
समूहविजेता बन्न जित्नैपर्ने खेलमा सहआयोजक क्यानडा र स्विट्जरल्यान्ड बुधबार राति भ्यानकुभरमा आमना सामना हुँदै छन्।
यो मुद्दा सन् २०२४ मा पाकिस्तानको ग्वादर क्षेत्रमा आयोजित एक विरोध र्यालीका क्रममा एक अर्धसैनिक जवान शब्बिर अहमदको मृत्यु भएपछि सुरु भएको थियो।
११ जुन २०२६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय महासागर तथा वायुमण्डलीय प्रशासन (एनओएए) ले उष्णकटिबन्धीय प्रशान्त महासागरमा ‘‘एल निनो’’ विकसित भएको औपचारिक घोषणा गर्यो।
चलचित्र ‘गौँथली’ साउन १ गतेबाट रिलिज हुँदा यो सिनेमामा योङ एन्ड इनरजेटिक जोडी दर्शकमाझ प्रस्तुत हुनेछ।
सभापति पदमा रवि लामिछानेको एकल उम्मेदवारी परेको छ । उनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि निर्वाचन आयोगले आधिकारीक घोषणा गरिसकेको छैन ।
चार खेलबाट ८ अंक बनाएको अस्ट्रेलिया सेमिफाइनल नजिक छ। समूह एकमा रहेको कंगारु टोलीसँगै भारत, साउथ अफ्रिका र बंगलादेशको सेमिफाइनल सम्भावना पनि कायमै छ।
न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा आज न्युयोर्कको सरकारी वकिलको कार्यालयले पद्मपाणी र नृत्यदेवीका मूर्तिको स्वामित्व औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
दस वर्षे द्वन्द्वकालका यौन हिंसापीडित अझै न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामा छन्।
मेक्सिकोको ग्वाडालाहारास्थित रंगशालामा जारी खेलमा कोलम्बियाले सुरुवातदेखि नै आक्रामक खेल प्रस्तुत गरे पनि गोल गर्न सफल हुन सकेन।
विशेष अदालतले पौडेललाई पूर्वपक्षका लागि सात दिन थुनामा राख्ने आदेश दिएको विषयमा असहमति जनाउँदै एमालेले उक्त आदेश न्यायिक निष्पक्षताभन्दा राजनीतिक प्रभावमा आधारित देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
दशकौंदेखि गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) मार्फत नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता भित्रिएको छ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार राति अबेरसम्म मनोनयन भइरहेकाले प्रथम चरणको नामावली निकाल्ने तयारी भइरहेको छ ।
आगामी दसैँ अर्थात् असोज ३० गतेबाट प्रदर्शनमा आउने बहुप्रतिक्षित नेपाली चलचित्र ‘आ बाट आमा २’ को हङकङ प्रदर्शन अधिकार (राइट्स) बिक्री भएको छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
यो प्रस्ताव प्रतीकात्मक मात्र भएकाले यसको कानुनी रूपमा कुनै बाध्यकारी प्रभाव छैन। तर, १९७३ को युद्ध शक्ति प्रस्तावपछि कांग्रेसका दुवै सदनले राष्ट्रपतिलाई सैन्य कारबाही रोक्न निर्देशन दिएको यो पहिलो पटक हो। यसले ह्वाइट हाउसमाथि दबाब बढाएको छ।