राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्न लागेको छ। समितिले तीनवटा उपसमिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ। उपसमितिमा कुनै पनि कर्मचारी राखिएको छैन भने कहिले अनुगमनमा जाने कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन।
सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिए पनि काम गर्न नसकेका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत आठ गुणासम्मले बढेको पाइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न लक्ष्य राखेका तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एक वर्ष धकेलिने भएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
