सात विधेयक संसद्मा पेश गरिने
सरकारले विभिन्न विषयका सात विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले विभिन्न विषयका सात विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले न्यायालयको स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारितालाई निस्तेज तुल्याउने काम नगर्न सुझाव दिएको छ। काँग्रेस संसदीय दलको शनिबार साँझ बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृतको विषय व्यक्तिको नभई न्यायालयमाथिको प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिचाई आयोजनाको नहर परिक्षणका क्रममा भत्किएको विषयमा नेपालगन्जको नागरिक समाजले संघिय तथा प्रदेश सरकारको गम्भिरतापूर्वक ध्यानआकृष्ट गराएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपस्थित हुननसक्ने जानकारी गराएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरेका छन्। कांग्रेसको आग्रहपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगन गरेको हो। अर्काे बैठक आइतबार ११ बजे बस्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीका बारेमा निर्णय गर्न आज संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बस्दैछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न र थप जिज्ञासा राख्न समय नपाएको भन्दै संसद् बैठक बहिष्कार गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले संसद्का विषयगत विभिन्न १० वटा समितिमा रहनुहुने सांसदको नाम अनुमोदन गरेको छ।
नेकपाकि सांसद निरु पालले आफुमाथी आक्रमण प्रयास भएको घटना संसदमा जानकारी गराएकि छन्। संसदको विशेष समयमा बोल्दै पालले साउन १५ गते साँझ ८ बजे बानेश्वरमा घाँटीमा पेस्तोल ताकेर प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै लाश भेट्न नसक्ने भन्दै धम्काएको बताइन्।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्यको सुरक्षाका लागि भन्दै मंगलबार बेलुका देखि निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) खटाइएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयले महाशाखा प्रमुखहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ। प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिसहित प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा ध्रुवप्रसाद घिमिरे, प्रतिनिधि सभाकै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसहित आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा कृष्णहरि खड्का, प्रतिनिधि सभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसहित मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुखमा सुदर्शन खड्कालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नियुक्तिसम्बन्धी संसदीय निर्णय बुधबारसम्मका लागि फेरि सरेको छ । न्यायालयको सर्वोच्च पदका निम्ति भएका नियुक्तिमा यसअघि कहिल्यै यो तहको संशय अनुभव भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा पहिले पनि प्रश्न नउठेका होइनन्।
डा गोविन्द केसीसँग भएका सहमति संसदमार्फत कार्यान्वयन शुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गरेसँगै सहमति कार्यान्वयन अगाडि बढेको हो। अब विधेयकमाथि सांसदले संशोधन राख्नेछन्।
सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन अहिले संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक बसिरहेको छ। सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा बसिरहेको हाम्रा सम्वाददाता अशोक दाहालले जानकारी गराएका छन्।
पाकिस्तानको केन्द्रीय संसदमा १६ बर्षपछि पहिलो गैरमुश्लिम सदस्य निर्वाचित भएका छन्। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी)का महेश मलानी पाकिस्तानको इतिहासमा संसदको तल्लो सदनको सांसद बन्ने पहिलो हिन्दू व्यक्ति बनेका हुन्।
राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरणको स्थापना र बिमा संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले बिमा विधेयक २०७५ संसद्मा पेश गरेको छ।