विघटन मुद्दामा फैसला अर्को साता
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर हुने भन्ने अर्को साता टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ देखि सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक र सरकार पक्षको बहस टुंगिएको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रतिनिधिसभा विघटनः सरकारी पक्षको बहस समाप्त, सभामुखका तर्फबाट आइतबार
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आजदेखि सकिएको छ।
‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको विशुद्ध अधिकार भएको जनाए।
प्रतिनिधिसभा विघटन: सरकारी पक्षको बहस आज सकिँदै
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजको सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले बहस सुरु गरेका हुन्।
‘दलको आदेश मान्नेबाहेक सांसदसँग विकल्प हुन्न’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कानुन व्यवसायीले संसदीय व्यवस्थामा दलको आदेश नमान्ने छुट सांसदलाई नभएको बताउँदै अर्को दलका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्नु कानुनविपरीत भएको तर्क गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन: आजको सुनुवाइ सुरु
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खेरलले बहस सुरु गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा उनले बहस सुरु गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन: आज पनि सरकारी पक्षकै बहस
प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारकी पक्षकै तर्फबाट बहस हुनेछ। सोमबारदेखि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ गरेका थिए।
‘पुनःस्थापना भए अस्थिरता’
यसअघि अदालतले पुनःस्थापना गरेकाले प्रतिनिधिसभा फेरि पनि विघटन हुन पुगेको तर्क गर्दै सरकारी वकिलहरूले स्थिरताका लागि निर्वाचन निर्विकल्प भएको दाबी गरेका छन्।
प्रम नियुक्तिको आधार नभएपछि विघटन गर्नुपर्योः नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय
नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन: सुरु भयो नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेको बहस
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज सरकारकी पक्षकै बहस सुरु भएको छ। आज नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले बहस सुरु गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन: आज पनि सरकारी पक्षकै बहस,कसले के-के विषयमा गर्दैछन् बहस?
सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन्। त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन्। जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ। त्यसपछि फैसला हुनेछ। सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ।
‘निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा छैन’
सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ (५) को आशय सांसद नभई दल नै भएको दाबी गर्दै सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा नभएको तर्क गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः सरकारी पक्षको बहस सुरु
विपक्षी अर्थात् सरकारी तर्र्फबाट महान्यायाधिवक्ताले बहस गरिसकेपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्निप्रसाद खरेलले पनि बहस गर्नेछन्। आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ पूर्वसांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन: रिट निवेदकका पक्षबाट सकियो बहस, सोमबार सरकारी पक्षको सुरु
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन पक्षको बहस आज सकिएको छ भने सोमबारबाट सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ।
'विघटनमा राष्ट्रपतिको बदनियत'
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधिसभा बचाउने होइन, हत्या गर्ने बदनियत देखियो। संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति नभएकाले उनका कामकारबाहीमा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्छ।’