९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

प्रादेशिक सरकारः बजेटका लागि अध्यादेशको सहारा

अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउने कार्यको थालनी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतका बाबजुद पनि बलमिच्याइँ गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको सहारा लिए। कर्णालीमा बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छलफल हुन नदिएपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ।

जोगिएलान् मुख्यमन्त्री पोखरेल

गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको ‘बाछिटा’ प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको छ। वागमती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री बिरुद्ध दर्ता गरिएको ‘अविश्वास प्रस्ताव’ ले केहि प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको संरचना फेरबदल हुने निश्चित प्रायः जस्तै छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्