७ वैशाख २०७८ मंगलबार

विघटनकाे कदम सही थियो भनेर प्रमाणित गर्न ओलीले संसद्लाई कामविहीन बनाउँदैछन् : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संसद्सँग बदला लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको अपमान गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार प्रनिनिधिसभामा बोल्दै सांसद् थापाले ओली नेतृत्वको सरकार रहेसम्म संसद्को अपमान भइरहने बताए।

सके आफैं टिक्ने नभए निर्वाचनमा जाने ओली दाउ

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले कमजोर बन्दै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकारमा टिकिराख्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा टिक्ने नयाँ उपायको खोजीमा जुटेका हुन्।

धमाधम चुनावलक्षित शिलान्यास

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोही चुनावलाई लक्ष्य गरेर दैनिक रूपमा विकास आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास गर्दै हिँडेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सुदुरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ।

नयाँ जनादेशमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन भयो : उद्योगमन्त्री भट्ट

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन्। प्रेस सङ्गठन नेपालले आज कैलालीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले जनअदातलमै जाने भनेर विघटन गर्नुपरेको बताएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाः सकियो बहस फैसला हुन बाँकी

एक महिनाको लगातार बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार सुनुवाइ सकिएको छ । एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को बहस सकिएकाले फागुन ११ पछि जुनसुकै दिनमा निर्णय सुनाइने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकियो, १० गतेभित्र बहस नाेट बुझाउन आग्रह

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा गत माघ ४ गतेदेखिको बहस सकिएको छ।

देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउन ताजा जनादेश : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि नयाँ निर्वाचनमा जानुपरेको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताः एउटै मञ्चमा दुईथरी कुरा

प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसविरुद्ध जारी गतिविधिलाई लिएर कांग्रेसका शीर्ष नेताले एउटै मञ्चमा परस्पर विरोधी धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको प्रथम गण्डकी प्रदेश सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले परस्पर बाझिने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

पार्टीभित्रको विवादले अन्य दललाई दण्ड किन

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का सदस्यले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी संसद् विघटन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले बिहीबार बहसमा भाग लिँदै पार्टीभित्रको झगडाले अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने तर्क गरेका हुन्। विघटनको अन्तरनिहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएकाले अदालतले संविधानअनुसार संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनले दिए।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ लिएर सर्वोच्च जाँदै प्रधानमन्त्री ओली

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार आफैं सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुँदैछन्।

एमिकस क्युरी सदस्यबीच राय बाझियो

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का दुई सदस्यले बुधबार बहसमा भाग लिँदै फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दाबी गरे ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको विरोध कार्यक्रमका कारण स्थगित हुँदै आएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ।

संसद विघटनः आजदेखि एमिकस क्युरीको बहस

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको जवाफी बहस सोमबार सकिएको छ। आज (मङ्गलबार)बाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)को बहस शुरु हुनेछ। एमिकस क्युरीको बहसपछि निर्णय आउने छ।

कांग्रेस कता ?

कांग्रेसलाई अब कता लैजाने भन्नेबारेमा सभापति देउवाको बाटो प्रष्ट छ । देउवा भन्छन्– सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता हो । संसद् विघटन अदालतले सदर गरे निर्वाचनमा जाने, बदर गरे ठीकै छ ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार छ’

संविधानमा नलेखिएको भए पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहसमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘कानुनले रोकेबाहेकका काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्न पाउँछ । अहिलेको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले र नेपालको संविधान, २०१९ को व्यवस्थाबमोजिम श्री ५ ले प्रयोग गर्न पाउने अवशिष्ट अधिकार एउटै हो । यो अधिकार २०४७ सालको संविधानमा थिएन ।’

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्