संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु हुँदैनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु नहुने बताएका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
समावेशीता बिनाको विकासले शान्ति होईन, संकट निम्त्याउँछ: पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
‘नेपालको समावेशी आर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासनमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन गर्ने’ मूल सन्देशको साथ गरिएको दुईदिने गोष्ठीमा सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान तथा विकास एजेन्सीका तीन सय भन्दा बढी सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो।
सांसदहरु दलको कब्जामा हुँदा कानुन निर्माणको काम भएनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार मुलुकमा रुपान्तरण भएन। जनताले अनुभूति गर्न सक्ने लेवलको काम पनि संसदबाट भएन। त्यसैले यो परिवर्तनको अनुभूति गर्ने विन्दुमा जसरी ऐनहरु आउनु पथ्र्यो, त्यसरी भएन। र, विकासमा सांसदहरुको रुचि हुनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो बाध्यतालाई हामीले संसदलाई गैर संसदीय क्रियाकलापमा त लग्दैनौं? हामीले सांसदहरुलाई गैर संसदीय बनाई राखेका छैनौं? मलाई यो डर छ।'
'शीर्ष नेतृत्वबाट निर्वाचन थिचोमिचो गर्ने शैली अपनाइएको छ'
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धावा बोलिरहेको बताएका छन्।
'कानुनको शासन कमजोर बन्दा गरिबी,भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्छ'
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानूनको शासन कमजोर भयो भने गरिबी, भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्ने बताएका छन्।
नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रुपमा विकसितः पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ
राजनीतिक दलहरुले जनतामाथि आफ्नो अधिपत्य जमाउनका लागि थर्काउने र तर्साउने गरेको उजले बताए। राजनीतिक दलहरुको यस्ता गलत प्रवृत्तिका कारण नै प्रजातन्त्रले सही दिशाबोध गर्न नसकेको उनले बताए।
संविधानको दिशालाई पकड्ने कि दिशान्तरण खोज्ने?
प्रधानमन्त्री कानुनी संस्था हो। राष्ट्रपति कानुनी संस्था हो। संविधानबमोजिम स्थापित संस्थालाई संविधानबमोजिम मात्रै अख्तियार गर्ने अधिकार हुन्छ। अड्कलाबाजीबाट कुनै अधिकार सिर्जना हुँदैन।