सर्वोच्च अदालत प्रशासनमाथि नेपाल बारको आरोप : ‘मौनता’ले न्याय प्रवाह अवरुद्ध
नेपाल बार एशोसिएशन ले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दा दर्ता वा दरपिठसम्बन्धी निर्णय नगरी “मौनता” अपनाएर न्याय प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशन ले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दा दर्ता वा दरपिठसम्बन्धी निर्णय नगरी “मौनता” अपनाएर न्याय प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ।
गर्भपतनलाई अझै फौजदारी अपराधको दायरामा राखिएकाले व्यवहारिक जटिलता कायम रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अनुपस्थितिका कारण तातियो।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार, नेप्से परिसूचक चार दशमलव १५ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ७४० दशमलव २५ मा सीमित भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेस प्रदेशको साक्षरता अभियान औपचारिकता मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकासको अभियानका रूपमा रहेको बताएका छन्।
संसदको लोकतान्त्रिक चरित्र, प्रतिपक्षको भूमिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री शाहसँग बैठकपछि संवाद गर्ने बताएका हुन् । यद्यपी उनको आश्वासन नसुनी विपक्षी दलका नेताले बैठक संचालन गर्न अवरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । विपक्षी दलले लगातार अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो ।
प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएकाे छ।
हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी ले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र संसद् बैठकमा अनुपस्थितिको विरोध गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा 'बादल'ले मंगलबारको संसद् बैठकमा बोलेका तीन शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराउन सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको दोस्रो बैठक पनि प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग समय मागेर बोल्दै बुर्लाकोटीले विगतका खराब कुराहरु भत्काउँदै नयाँ युगको सुरुवात गर्न रास्वपा आएको बताए।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना छलफल अघि बढ्न नसक्ने अडान दोहोर्याएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको सभामुख डिपी अर्यालले बताए ।