पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपाली महिलालाई अहिले शिक्षा र समानताको न्याय चाहिएको बताएका छन्। भिमसेनगोलास्थित मोडर्न कन्या मल्टिपल कजेलको १७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले देशको समस्याकारुपमा रहेको अशिक्षाको प्रभाव महिला वर्गमा परिरहेको उल्लेख गरे।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु नहुने बताएका छन्।
‘नेपालको समावेशी आर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासनमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन गर्ने’ मूल सन्देशको साथ गरिएको दुईदिने गोष्ठीमा सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान तथा विकास एजेन्सीका तीन सय भन्दा बढी सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार मुलुकमा रुपान्तरण भएन। जनताले अनुभूति गर्न सक्ने लेवलको काम पनि संसदबाट भएन। त्यसैले यो परिवर्तनको अनुभूति गर्ने विन्दुमा जसरी ऐनहरु आउनु पथ्र्यो, त्यसरी भएन। र, विकासमा सांसदहरुको रुचि हुनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो बाध्यतालाई हामीले संसदलाई गैर संसदीय क्रियाकलापमा त लग्दैनौं? हामीले सांसदहरुलाई गैर संसदीय बनाई राखेका छैनौं? मलाई यो डर छ।'
सरकारका सबै अंगहरु र संवैधानिक निकायहरुका काममाथि जनताले प्रश्न उठाउँदा समेत संसद र सांसदहरुले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन २०७९ की पर्यवेक्षक सुशीला कार्कीसहितको पर्यवेक्षक टिमले मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धावा बोलिरहेको बताएका छन्।
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश सोमबार प्रतिवादीका रूपमा लिखित जबाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई स्वयं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूले लिखित जबाफमा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुँदा मूकदर्शक बन्न र मौनव्रत धारण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत पुगेर जवाफ दिएका छन्।
अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई लिखित जवाफसहित सात दिन भित्र उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले चार प्रधानन्यायधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै वक्तव्यमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै सडकबाटै फैसला दिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो धारणा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा दुई खालका टिप्पणी आएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सरकारले संविधानको आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले लेखेको उपन्यास ‘कारा’ माथि शनिबार अन्तरसंवाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। सो कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश खरेलले उपन्यासमाथि टिप्पणी गरेका थिए।
न्यायालयमा विकृति र विसंगति अचाक्लीसंग बढेका औल्याउँदै केही पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुले न्यायालय गम्भिर मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
