स्थानीय स्तरमा जिल्ला संगठनहरुले नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका आदिसँंग सहयोग लिएर कार्यक्रम गर्न छुट दिएको उनले बताए। स्थानीयस्तरमा जिल्ला प्रतिष्ठानहरुको काम प्रभावकारी देखेर स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका नगरपालिकाहरुले वजेट दिएर काम गर्न दिए गर्न सकिने उनले जनाए।
रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकामा दुईवटा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)ले राहत वितरणको नाममा राजनीति गरेको आरोप लागेको छ। आगामी चुनावलाई ध्यानमा राखी कुनै निश्चित दललाई फाइदा पुग्ने गरी दुई एनजिओले सर्वसाधारणलाई राहत वितरण गरेको आरोप लागेको हो।
संकटमा साथ नदिने र सहयोग नगर्ने एनजिओ हुनु र नहुनुमा के फरक प-यो र भन्ने प्रश्न यतिखेर नागरिकको मनमा उठिरहेको छ।
चरिकोटमा ५० बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर विशेषज्ञ सुविधासहित १० वर्षसम्म शल्यक्रियादेखि औषधि उपचारसम्मका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने समझदारी गरेर दोलखा आएको न्याय हेल्थ नेपाल आफैंले खडा गरेका स्वास्थ्य संरचनासमेत अलपत्र पार्दै बीचैमा हात झिकेको हो।
परियोजनाबाट २३ हजार तीन सय ६९ बालबालिका र तीन हजार ६ सय ९६ वयस्क लाभान्वित भएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. चौधरी सरकारी जागिर छाडेर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) मा जाने भएकी छिन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले सचिव चौधरीले राजीनामा बुझाएको पुष्टि गरे। राज्यमन्त्री यादवले उनको राजीनामा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको बताए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको योजना र प्राथमिकतामा काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
सर्दु जलाधार क्षेत्रको विवादित धरान–४, छोटी–मोरङस्थित जग्गामा बस्ती बसाउन भूमाफियाहरूको गिरोहले एनजिओ दर्ता गरेर पैसा उठाउन थालेका छन्।
परिवार नियोजन स्थायी बन्ध्याकरण कार्यक्रमको झन्डै आठ करोड बजेट एनजिओलाई बाँड्न चलखेल भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले नियमविपरीत गैरसरकारी संस्थालाई बन्ध्याकरणका नाममा रकम बाँड्ने तयारी गरेको विवरण फेला परेको छ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार सहआयोजक बनेर एसिया प्यासिफिक समिट गर्न लागेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले धर्म प्रचार गर्ने आइएनजिओका कार्यक्रममा सह आयोजक हुनुले सरकार कहाँ छ भन्ने पुष्टि भएको बताएका हुन्।
गैरसरकारी संस्थालाई थप नियमन र कार्यपद्धतिमा कडाइ हुनेगरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको खुल्ला क्षेत्राधिकार कटौती गर्दै सञ्चालन, दर्ता र नवीकरणमा कडाई गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको खुल्ला क्षेत्राधिकार कटौती गर्दै सञ्चालन, दर्ता र नबिकरणमा कडाई गरेको छ।
राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजिओ)को अनुगमन र नियमनमा अब कडाई गरिने भएको छ।
_20191226074912-480x320-wm.jpg)
