सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन राजनीतिक हतियार बनाउनु हुँदैन: अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन र संयन्त्रलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन र संयन्त्रलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) का पदाधिकारीहरूलाई विश्वकप हेर्न जानुअघि नेपाली फुटबलमा आशा जगाउने काम गर्न चेतावनी दिएका छन्।
जितको खुसीयाली मनाउने क्रममा भएको अत्यधिक भीडका कारण १९ वर्षीया युवतीसहित चार जनाको मृत्यु भएको छ।
सरकारले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) मा व्याप्त बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै यसलाई पूर्वखेलाडी तथा खेलप्रेमीहरूको नेतृत्वमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीमाथि सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेपछि त्यसको उल्टो प्रभाव देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले संस्थापनइतर समूहको रणनीतिक बैठक बोलाएका छन्। बैठक शुक्रबार उनका निवासमा बस्ने तय भएको छ।
सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको छ।
कोशी प्रदेश सभाको बिहीबार दिउँसो १ः०० बजे बस्ने भनिएको बैठकको समय परिवर्तन भएको छ।
बजेट संशोधनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले बिहीबार पनि मधेश प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका आठ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) लाई सरुवा गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध थप ६ दिन म्याद थप भएको छ।
इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतमाथि गाउँपालिकाकै कार्यकक्षभित्र निर्माण व्यवसायीको समूहले कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ।
नेपाल आयल निगम कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई अब ‘सिफ्ट प्रणाली’ का आधारमा पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ।
राखेपले यसअघि नै २३ खेलबाट खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक गरी कुल १९४ सदस्यीय टोली सहभागिताका लागि सहमति जनाएको थियो।