वीरगञ्ज भन्सारद्वारा आठ महिनामा झन्डै एक खर्ब राजस्व सङ्कलन
मुलुककै मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनाको अवधिमा झन्डै एक खर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
मुलुककै मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनाको अवधिमा झन्डै एक खर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन्।
विभागले उनीहरुविरुद्ध बिगो असुल गरी बिगो बराबरको रु ७९ करोडभन्दा बढी रकम असुल गरी हदैसम्मको कैद सजाय माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय यकिन भएन,’ त्यहींबाट दबाब आएपछि रोका मगरलाई छाडिएको स्रोतले भन्यो। राजस्व विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानासँग यो विषयमा बुझ्न सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले एक घण्टापछि भन्दै एसएमएस पठाए। पछि सम्पर्क हुन सकेन।
पातारासी गाउँपालिका– ६ बाता गाउँका स्थानीय युवा राजेन्द्र बुढा १० वर्षदेखि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत छन्।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सुसुप्त पृथक्तावादी समूहका गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पारिरहेको बताउँदै गर्दा सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा र सीमानाकामा राजस्व चुहावटको विषयमा आन्तरिक छलफल गरेको छ।
राजस्व तिरेर खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै धरानका ट्रयाक्टर व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्।
सर्लाहीमा भन्सार राजस्व निरन्तर ओरालो लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको आधा पनि भन्सार राजस्व पुग्न सकेको छैन।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रेमिट्यान्स, विदेशी सहयोग र भन्सार राजस्वका भरमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नहुने बताएका छन्।
राजस्व छली गर्नेलाई करिब डेढ अर्ब बिगो दाबी गर्दै सरकारले मुद्दा दायर गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को सात महिनामा राजस्व अनुसन्धान विभागले २५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
मपामा दर्ता भएका करदाता तीन लाख १२ हजार भए पनि दुई लाखले नियमित कर नतिर्ने बताइएको छ।
व्यापारी नरेश अग्रवाल पक्राउ परेका बखत युएसडिटीमार्फत कारोबार भएको प्रमाण र सुन तौलिने मेसिनसमेत फेला परेको थियो। यी दुवै विषयलाई बेवास्ता गरी हुन्डी कारोबारमा मात्रै अनुसन्धान गरेको चर्चा अहिले विभागभित्रै भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म उदयपुरको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम भएको छ।
राजस्व छल्ने नियतले नक्कली तथा झुटा बिजक प्रयोग गरी कारोबार गर्ने करिब दुई हजार व्यावसायिक फर्ममाथि सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। ती फर्मले करिब १० अर्ब रूपैयाँको नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको अनुमान गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेन।