प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज गायब!
साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले २०७५ साउन १६ गते बुझाएको प्रतिवेदन हराएको छ।
२३ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रधानमन्त्रीसमक्ष मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीशकै घरमा बालश्रमिक
बालश्रमिकका रूपमा पूर्वन्यायाधीशको घरमा काम गर्दै गरेकी बालिकाको उद्धार गरिएको छ।
जबराविरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमको माग
‘महाअभियोग जस्तो मुद्दामा संसद अन्तिम न्यायकर्ता हो, समय अभावको परिस्थितिमा कसैप्रति अन्याय पनि नहोस्, हतारमा यो इस्यूलाई सम्बोधन नगर्नुस्, यो संसदकै कारणले ढिलो भइरहेको हो। संसदले ६ महिनासम्म राख्यो, अहिले हतारमा गएर १५/२० दिनमा एकैपटक सक्न खोज्दा यो परिस्थिति आउँदैछ। यो मुद्दालाई हतारमा पास नगर्नुस्, सक्नेपटी नलाग्नुस्। यो सक्ने कुरा होइन, न्याय दिने कुरा हो। २/३ महिनापछि अर्को संसद आउँछ, संसद एउटा मात्रै होइन भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ।’
पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ गराउनुको अर्थ
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न बनेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिका संयोजक पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको माओवादी केन्द्रसँगको निकटताले स्वार्थ बाझिने देखिएको छ।
‘गम्भीर विवादको भुमरीमा न्यायपालिका’
प्रधानन्यायाधीशका बारेमा उठेका विवादले सिंगै न्यायपालिकाको भूमिकामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले आफैं निकास दिन प्रधानन्यायाधीशसँग अनुरोध गरेका छन्।
गीत गाऊ ए दिदी दिलै खोलेर
दिलै खोलेर तिम्रो मीठो बोलीमा मह घोलेर दुई चुल्ठीमा रिबन आँखा गाजलु दाजु तिमी आएर बजाऊ मादलु छमछम नाचेर कम्मर भाँचेर भन्नु दिदी कस्तो भो मलाई जाँचेर !
पूर्वन्यायाधीशहरूले उठाए निष्ठाको प्रश्न
पत्नी हत्यामा कसुरदार ठहरिएका रञ्जनप्रसाद कोइरालाको सजाय घटाउनेगरी सर्वोच्च अदालतवाट भएको पैmसला र सवारी ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका पृथ्वी मल्ललाई छाड्नेगरी भएको आदेशको पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले आपत्ति जनाएको छ।
न्यायाधीस सिफारिसप्रति पूर्वन्यायाधीशको आपत्ति
पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।