‘कोमा’मै सकियो सरिताको सर्वस्व
सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–४ का एक पुरुष बेहोस अवस्थामा रहेको नौ महिना भएको थियो। मूर्च्छाबाट ब्युँझिने आशामा परिवार प्रतीक्षारत रहे पनि उनी फर्केनन्।
सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–४ का एक पुरुष बेहोस अवस्थामा रहेको नौ महिना भएको थियो। मूर्च्छाबाट ब्युँझिने आशामा परिवार प्रतीक्षारत रहे पनि उनी फर्केनन्।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको ‘सफ्टवेयर’ अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन।
नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाली निजी कम्पनी फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच साढे दुई महिनाअघि भएको गोप्य सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा यति जनाको मृत्यु भयो भनेर वैदेशिक रोजगार बोर्डले तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ। तर, परिवारका निम्ति त्यो तथ्यांक होइन, सर्वस्व हो। एउटा व्यक्ति विदेशमा ढल्दा स्वदेशमा बाँच्नेको भरोसा पनि ढल्छ। त्यसले घरपरिवारलाई जगैसम्म भत्काउँछ। यो सामाजिक मूल्यको हिसाब कतै छैन।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पाँच सय ३९ जनाको मृत्यु भएको छ।
बिदेसिएका नेपालीमध्ये कडा खालका रोग लागेर, कामका क्रममा अंगभंग भएर स्वदेश फर्कनेको संख्या बढिरहेको छ।
सम्झौताअनुसार, मलेसियाली कम्पनीले प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर (करिब छ हजार रुपैयाँ) उठाउन पाउनेछ। यसरी रकम उठाउनु श्रम सम्झौता विपरीत भएको दावी संघको छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले वैदेशिक रोजगार सन्तति छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्थापना भएको २०६४ सालदेखि आजसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका १२ हजार सात सय ७३ जना कामदारको मृत्यु भएको छ।
सीप सिकेका करिब ५ सय महिलालाई सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि निःशुल्क जोर्डन पठाउने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग भई फर्कनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा २ सय ७४ जना कामदार अङ्गभङ्ग भएर नेपाल फर्किएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अभिमुखीकरण तालिमलाई कडाइ गरिने बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले अबको पाँच महिनामा कम्तीमा १३ हजारलाई विभिन्न ट्रेडमा निःशुल्क सीप सिकाउँदैछन्।
कानुनविपरीत श्रमिकको रकम विदेश भ्रमण, गाडी खरिद तथा भवन निर्माणमा खर्च गरिएको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ।
