जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा
सरकारले आगामी आवको बजेटमा १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमा नै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
अरूण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको परिपूरकका रूपमा रहेको रोल्वालिङ जलविद्युत् आयोजनाको काम हिउँददेखि सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
तोकिएको पाँच वर्षे निर्माण अवधिमा ब्याज १४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो तर आयोजनाको ब्याज मात्रै १८ अर्ब थपिएको छ।
मुलुकमा अहिले पनि हिउँदमा ३–४ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने अवस्था छ। अर्काेतर्फ राज्यले करिब ३५ अर्बभन्दा धेरै मुआब्जामा खर्चिएको आयोजना भने वर्षाैंदेखि अलपत्र परिरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पामा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला र दैलेखको अपर पराजुली खोला जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ मा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिएको थियो। तर गेजुवाले साढे तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक सिन्को भाँच्ने कामसमेत गरेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो।
दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि तीन जिल्लामा करिब २५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ।
सरकारले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी र लगानीको ढाँचा तयार गर्न नसक्दा यो आयोजना २९ वर्षदेखि अलपत्र परिरहेको छ।
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड सात दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ। प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डका पीडितहरूले मुआब्जा नपाएको भन्दै अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
राजनीतिक दलहरूका आआफ्नै स्वार्थका कारण मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अलपत्र बनेको छ।
आयोजनाका अधिकांश संरचना निर्माण भई कोभिड सङ्क्रमणको असरले बाँकी रहेको विद्युत्गृहका उपकरण जडान कार्य हाल धमाधम अगाडि बढेको छ। भूमिगत संरचनाबाट निर्माण भइरहेको सो आयोजनाको विद्युत्गृहमा फ्रान्सिस नामक तीन टर्वाइन जडान हुने सिनियर इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर महेन्द्र यादवले जानकारी दिए।
ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुरटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्तिमा सहज हुने भएको छ।
नेपाल सरकारको लगानी र भारतीय निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रसारण लाइनलाई सोमबार बिहान ११.३० बजे चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बूको दूधकुण्ड नगरपालिकाको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर र टावरहरूको संख्या ३०२ वटा छ।