९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक जारी

भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने लगायत विषयमा छलपल गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४औँ बैठक बसिरहेको छ।

मनसुनी विपद्‍बाट मृत्यु हुने १४९ पुगे, ५९ जना अझै बेपत्ता

मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ७४ जना छन् । काठमाडौंमा ४७, ललितपुरमा २२ र भक्तपुरमा ५ जनाको मृत्यु भएको हो ।

विपद् व्यवस्थापनमा राज्य संवेदनशील हुन सकेन: सभापति पन्त

विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले विपद् व्यवस्थापनमा राज्य संवेदनशील हुन नसकेको बताएकी छिन्।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेन: प्रमुख महर्जन

ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्य अभ्यासमा संघीय सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताएका छन्।

आज चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

आज एकै पटक चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअनुसार बिहान ११ बजे संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्ने छ।

देशका चार सय ३६ स्थानमा डढेलो

देश भर वन डढेलोको अवस्था बिकराल बन्दै गइरहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आज ५३ जिल्लाका चार सय ३६ स्थानमा वन डढेलो लागिरहेको छ।

काठमाडौँ महानगरले महोत्तरीका आगलागी पीडितलाई १० लाख सहयोग गर्ने

काठमाडौँ महानगरपालिकाले महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका–६ जरलहवा टोलका आगलागी पीडितलाई १० लाख सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

सिरहाका १३ पालिका दमकलविहीन

यहाँका १७ पालिकामध्ये चार पालिकामा मात्र दमकल रहेका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार जिल्लाका चार नगरपालिकामा मात्र दमकल सेवा रहेको छ।

इण्डोनेसियामा बाढीका कारण हजारौं मानिस घरबारबिहिन

इण्डोनेसियाको मध्य जाभा प्रान्तमा सप्ताहन्तमा आएको बाढीका कारण हजारौं मानिसहरू आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्।

‘पर्याप्त तथ्यांकको अभावमा विपद् व्यवस्थापन असहज’

अपांगता भएका व्यक्तिको यथेष्ट तथ्यांक नहुँदा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।

जाजरकोट भूकम्प : रुकुम पश्चिममा २८ हजार अस्थायी आवास निर्माण

गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण जारी छ।

सरकार सत्ताको खालमा, पीडित अझै पालमा

भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्