बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ मा जाने सरकारको निर्णय
सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी)लाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी)लाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
दुवै समितिका बैठकमा सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छलफल गरी समितिको कामकारबाही अघि बढाइने बताइएको छ।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक सवारीसाधनको नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी) बाट जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम र त्यसको न्यायोचित सम्बोधनका लागि आवाज उठाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।
गुवाहाटीमा वेस्ट इन्डिजविरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय खेलमा भारतले ४०० भन्दा बढी रनको लक्ष्य सफलतापूर्वक पछ्याउँदै कीर्तिमानी जित निकालेको छ।
अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका कारण तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा सात झोलुङ्गे पुल र एक बेलिब्रिजमा क्षति पुगेको छ।
बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३ ’ पेस गर्नेछन्।
नेपालले विश्वलाई एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण पनि दिन सक्छ वन क्षेत्र बढाउनु र प्राकृतिक वनको गुणस्तर जोगाउनु एकअर्काका विरोधी होइनन्।
अहिले ५० वर्षकी पाइकलाई सन् १९९५ मा नक्सभिलस्थित जागिर तालिम केन्द्रमा १९ वर्षीया सहपाठी कोलिन स्लेमरको मृत्यु भएको घटनामा दोषी ठहर गरिएको थियो। पाइकका तत्कालीन प्रेमी पनि घटनामा दोषी ठहर भएका थिए।
नुवाकोटको विनाशकारी बाढीमा ज्याला मजदुरी गर्ने छोरा-बुहारी गुमाएर सहाराविहीन बनेका बाजुराका एक वृद्धका तीन अबोध नातिनातिनीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि देश-विदेशबाट सहयोग ओइरिँदा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषको मौज्दात १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको यो सेवाले २१ देखि ३५ वर्ष उमेरका सरकारी कर्मचारीलाई लक्षित गरेको छ।
मन्त्री मेहताले प्रस्तावित तीनवटै संरचनाको अन्तिम स्वरूप तत्काल निर्धारण गर्ने चरणमा मन्त्रालय नरहेको स्पष्ट पारिन्।