जनताले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि नेताहरुसम्मले संघका कारण प्रदेश सरकारले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
जिल्लाको नार्पाभूमिमा सहज यात्राका लागि अहिलेसम्म सडक पहुँच विस्तार भएको छैन। अहिले हिमाली जिल्ला मनाङका जनप्रतिनिधिलाई यहाँ सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
वडा सदस्यदेखि सङ्घीय सांसदसम्म सबैलाई अवैतनिक बनाउनुपर्छ। यसो गर्न सके सङ्घीयताका ९० प्रतिशत घुन÷पुतली आफैँ बाटो लाग्छन्।
राजनीतिक प्रणालीको सन्दर्भमा सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण दुवै केन्द्रीय सरकारमा भएको शासकीय शक्ति र अधिकारलाई तल्लो तहका सरकारहरूमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य हुन।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय किताबखाना र प्रदेश निजामती सेवा ऐन स्थापनाले सङ्घीयतालाई मजबुद र संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको बताएका छन।
उनले भने, “सङ्घीयता के हो भनेर चिनाउने पहिलो र महत्वपूर्ण अङ्ग प्रदेश सरकार हो, यसको अनुभूति हुने गरी राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीले सेवा गर्न जरुरी छ।”
सरकारले नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउन शुरु गरेसँगै विज्ञहरुले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारलाई सुझाव दिन थालेका छन्।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत तनहुँ जिल्लामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भयो तर मन्त्रालयले उक्त कार्यालयलाई तनहुँसहित कास्की, गोरखा, नवलपुर, मनाङ र लमजुङ जिल्लाको समेत क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सङ्घीयताको आडमा मुलुकलाई असफल बनाउने षडयन्त्र भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन), २०७३ बमोजिम नयाँ शिक्षा नियमावली पारित गराइने आश्वासन दिएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश नं– १ का इन्चार्ज तथा सचिवालय सदस्य गोपाल किराँतीले नेकपा(एमाले) सङ्घीयता खारेज गर्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अहिलेको सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घीयता लागू हुन नसक्ने बताएका छन्।
