टिकटक बन्द विरुद्धको सुनुवाइ आज
आज हुने सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने नपर्ने विषयमा निक्र्याैल हुन सक्ने रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए।
आज हुने सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने नपर्ने विषयमा निक्र्याैल हुन सक्ने रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए।
सामाजिक सद्भाव र नागरिकको सुरक्षाका लागि टिकटकमा रोक लगाइएको सरकारको भनाइ छ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेको १० वटा रिट सोमबार न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको थियो। तर उक्त रिट हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।
सोमबार माइतीघर मण्डलामा सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध र्याली निकालिएको हो।
सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आजबाट सुनवाई हुँदैछ ।
गत असोजमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न र जथाभावी प्रयोग नगर्न एउटा प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्धको सरकारी निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूउपर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ।
टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन निवेदन परेका छन्।
सरकारले टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्धविरूद्ध शुक्रबार १० वटा रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
शुक्रबार अपरान्हसम्म टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट निवेदन परेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्ध विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
टिकटक बन्द गर्ने मूर्खतापूर्ण निर्णयबाट सरकारले आफूलाई सच्याउनुको विकल्प छैन। नियन्त्रण होइन, नियमनबाट मात्र समस्याको समाधान हुन्छ।
सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै सरकारले नेपालमा टिकटक प्रतिवन्ध लगाएकोमा यसको सञ्चालक कम्पनी टिकटकले असन्तुष्टी जनाउँदै नेपाललाई सात बुँदे पत्र लेखेको छ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान)ले टिकटकलाई करको दायरामा ल्याएर व्यावसायिक वातावरणमा सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था गर्न सकेको भए देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्थ्यो भनेको छ।
