१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

२७ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ अपुग

खेतीयोग्य जमिनमा पर्याप्त सिँचाइ व्यवस्था हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। देशभर अझै करिब २७ लाख खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा अपुग रहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्बौंका राष्ट्रिय गौरव सिँचाइ आयोजनामा ढिलासुस्ती

अर्बौं रुपैयाँमा निर्माण अघि बढेका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना सम्पन्न नहुँदा हजारौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुन सकेको छैन। खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न जिल्लामा निर्माण सुरु भएका ठूला सिँचाइ आयोजनामा लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा किसान मर्कामा परेका हुन्।

सिँचाइका पूर्वाधार बढाए कृषिमा फड्को

नेपाल जलश्रोतमा धनी छ । तर, यहाँ सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानले खेती गर्न पाएका छैनन्। खेतीयोग्य जमिनमा पानी पुर्‍याउन कुलो, नहरलगायतका पूर्वाधार निर्माण नहुँदा जमिन बाँझै छ।

गाँस खोस्दै बबई सिँचाइ

खेतमा उमि्रएका गहुँका बोट पानी नपाएर ओइलाउँदै जाँदा दानबहादुर थारूको परिवारमाथि चिन्ताको बादल मडारिइरहेको छ। केही दिन यस्तै अवस्था रहे गहुँबाली सुक्ने चिन्ताले उनी राति सुत्नै सक्दैनन्।

चार करोडको सिँचाइ कुलोमा चरम अनियमितता

चार करोड ११ लाख लागतमा निर्माण हुनलागेको हाँकु गाविसको सिँचाई कुलोमा चरम अनियमितता भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। गिरीखोला माझकुलो सिँचाई योजना अन्तरगत निर्माण भईरहेको सो कुलोमा गुणस्तरहीन सामाग्रीको प्रयोग र मापदण्ड पूरा नगरेर भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आरोप छ।

किसानले व्यवस्थापन गरेका सिँचाइ प्रणाली

नेपालमा किसान आफैँले व्यवस्थापन गरेका सिँचाइ प्रणालीको इतिहास लामो छ। यस प्रणालीमा किसानले नै सञ्चालनदेखि मर्मत सम्भारसम्मका सबै जिम्मेवारी लिएका हुन्छन्। विगतमा सरकारको बलियो उपस्थिति नहुँदा आफ्ना जमिन सिँचाइ गर्नका लागि किसानको सामूहिक प्रयासबाट यस्ता सिँचाइ प्रणाली क्रमैसँग विकास भएको हो।

मन्त्रीको जिल्लालाई चार सय सिँचाइ योजना

काठमाडौं-डाडुपन्यु (सत्ता) हातमा भए के चाहियो ? सिँचाइमन्त्री उमेश यादवले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ उक्ति चरितार्थ गर्दै गृहजिल्ला र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट पारेको देख्दा लाग्छ– सत्ता भए केही चाहिन्न, सबै सम्भव हुन्छ।

सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा बाढी–पहिरोको अनुगमन टोली गठन

काठमाडौं– वर्षातसँगै देशमा शुरु भएको बाढी पहिरोको अनुगमन तथा उद्धार गर्न सिँचाई मन्त्रालयले ७ सदस्यीय अनुगमन टोली गठन गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्