राहुघाटको सुरुङ एक हप्ताभित्र ब्रेक थ्रु हुँदै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
शिवनाथ गाउँपालिकामा पहिलोपटक बिजुली पुगेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् सेवा विस्तार गरेपछि गाउँपालिकासम्म बिजुली पुगेको हो।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ मोहनचोकबाट म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुङ्गा जोड्ने २२ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन र रातोढुङ्गामा ३३/११ केभी क्षमताको सबस्टेशनको परीक्षण गरिएको हो।
धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले महसुल बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गर्दै आएका सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिगत ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको जनाएको छ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि खोला दोस्रो ‘क्यासकेड’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको छ।
सरकारले अघि सारेको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।आज बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादाकहरुको संस्था, इप्पानको २४ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले उक्त लक्ष्य सम्भव भएको बताएका हुन्।
सार्वजनिक संस्थानमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) बिक्री गर्ने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २३ वटै उद्योगमा फेरि विद्युत् जडान गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको पत्र नआएको भन्दै ट्रंक तथा डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको काटिएको बिजुली लाइन जडान प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएको थप एक उद्योगको लाइन काटेको छ।
म्याग्दी जिल्लाको विद्युत् विकासको ‘गेटवे’ मानिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबिच आरोपप्रत्यारोप चलिरहँदा आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत् लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको बिजुली लाइन काटिरहेको अवस्थामा उद्योगीहरूले केही सर्त अघि सारेका छन्।
