कोही किन अपराधी होस् !
राज्यका सुरक्षा निकायमा पनि मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता बलियो हुँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टि पनि यसका निम्ति परेकै छ।
राज्यका सुरक्षा निकायमा पनि मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता बलियो हुँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टि पनि यसका निम्ति परेकै छ।
चन्दा नदिएको आरोपमा २०५८ साल माघ ३ गते लमजुङका शिक्षक एवं अधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको २२ वर्ष भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं धादिङ क्षेत्र नं. २ का सांसद रामनाथ अधिकारी संघीय संसद्को एकबर्से उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा आफू नरहेको बताउँछन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
अलमलमा पारिएको शान्ति प्रक्रियाको यो एक प्रमुख अंगलाई अघि बढाउने मार्ग कोरेको छ । द्वन्द्वकालमा भिडेका दुवै पक्षले राष्ट्रसंघबाट हुने ठानिएको नरम रवैयाको अपेक्षा अपुरो भएको छ ।
इजरायल र प्यालेस्टाइन तथा युक्रेन र रुसबीचको टकरावले विश्वयुद्धको आशंका भइरहेका बेला गुटेरेसले गौतम बुद्धको जन्मभूमि भ्रमण गरी विश्व शान्तिको सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।
संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका निर्णय र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न उनले राजनीतिक दललाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने प्रयासमा रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको बताएका छन्।
शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीन भ्रमण सकेर फर्किएको प्रतिनिधिमण्डलको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले यस्तो बताएका हुन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले चार महिना पनि पूरा नगर्दै दुईपटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउनु आफैंमा दुर्लभ राजनीतिक घटनाक्रम हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र टुङ्गोमा पुर्यायाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन। नेकपा (माओवादी केन्द्र) गोरखाले आज आयोजना गरेको पार्टी कार्यकर्ता भेटघाटमा अहिलेको गठबन्धनले नै लामो समयदेखि थाती रहेको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
राजनीतिकरूपमा एक ठाउँमा बस्न नसक्ने माओवादी घटक अहिले एकै थलोमा उभिएका छन्। द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि अदालत जाँदा एकै स्वरमा धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्नुका साथै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्।
कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणलाई गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोरोना नियन्त्रणका क्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन र दोषी देखिने व्यक्ति र संस्थालाई कानुनी कारबाही गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नेकपा विप्लव समूह शान्ति प्रक्रियामा आउँदा जुम्लावासी खुसी भएका छन्। विप्लव समूह भूमिगत अवस्थामा हुँदा मुलुकमा फेरि युद्ध चल्ने चिन्ताले आजित जुम्लावासी शान्ति प्रक्रियामा आएसंगै ढुक्क भएका हुन्।
