लघुवित्तले वार्षिक १८ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदरमा अंकुश लगाएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुले मनोमानी ब्याज लिएपछि त्यसलाई रोक्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदरमा अंकुश लगाएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुले मनोमानी ब्याज लिएपछि त्यसलाई रोक्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जामध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप २ प्रतिशत आफैंले प्रत्यक्ष लगानी गर्न थालेपछि लघुवित्त विकास बैंकलाई आर्थिक संकट परेको छ। वाणिज्य बैंकले लघुवित्तमार्फत विपन्न वर्गमा लगानी गर्दै आएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले कटौती गरेपछि यस्तो संकट आएको हो।
लघुवित्त विकास बैंकहरुले अब उप्रान्त बैंक लेख्न नपाउने भएका छन्। नयाँ बन्न लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। संसदको अर्थ समितिले पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) मा लघुवित्तले बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था छ।
गाउँमा ऋण दिन आएका लघुवित्तका ऋणीहरू चर्को व्यजका कारण ऋण तिर्न नसकेपछि सुनसरी र मोरङका ग्रामीण भेगका विपन्न ऋणीहरू गाउँ बाटै विस्थापित हुन थालेका छन्। दर्जनबढी लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरू घरबार वेच्दा पनि ऋण तिर्न नपुग्ने भएपछि गाउ“बाटै विस्थापित हुन बाध्य भएका हुन्।
लघुवित्त विकास बैंकहरुले वणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले जस्तै सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउनुपर्ने माग नेपाल राष्ट्र बैंकसँग राखेका छन्। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विकास बैंकमार्फत विपन्न वर्गमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कटौती गदै दुई प्रतिशत वाणिज्य बैंक आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रवधान ल्याएपछि उनीहरुले यस्तो माग अघि सारेका हुन्।
रेमिट्यान्स कम्पनी सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालि र नेपालको ‘ग’ वर्गको स्वाबलम्बन लघुवित्त बिकास बैंक लिमिटेडबीच रेमिट्यान्स भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिने गरेका छन्। लघुवित्तबाट कुन व्यक्तिले कति ऋण लिएका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक नहुँदा एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लिन सफल भएका हुन्। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले ऋण लिन लागेको व्यक्तिले कुन संस्थाबाट कति ऋण लिएको भन्ने सहजै पत्ता लगाउन सकिने हुँदा दोहोरो कर्जा लिने सम्भावना हुँदैन।
लघुवित्त कर्जामा सञ्चालन खर्च जोडिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
लघुवित्तको चुक्ता पुँजी हालको तुलनामा साढे २ गुणा पुर्याउन सुझाव दिइएको छ। लघुवित्त कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजी धेरै बढाउँदा अप्ठेरो हुने भएकाले साढे २ गुणामात्र पुर्याउन सुझाव दिइएको हो।
काठमाडौं-गरिबका लागि खोलिएका भनिएका लघुवित्तको ब्याजदर सहकारीको भन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ।