काठमाडौं- लघुवित्त कर्जामा सञ्चालन खर्च जोडिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
लघुवित्तको पुँजीको लागत (कस्ट अफ फन्ड) औसतमा ६ प्रतिशत हुने र त्यसमा ७ प्रतिशत स्प्रेडदर जोड्दा लघुवित्तले १३ प्रतिशत ब्याजदरमा सर्वसाधारणलाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। तर, लघुवित्त सञ्चालकहरुले दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्दा सञ्चालन खर्च बढी हुने हुँदा १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्न नसकिने भन्दै मौद्रिक नीतिमा भएको त्यस्तो व्यवस्था सच्चाउन दबाब दिँदै अएका छन्।
सञ्चालन खर्च जोडेरमात्र ७ प्रतिशत स्प्रेडदर लागू गर्न उनीहरुले केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएका छन्। नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनको टोलीले बिहीबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपाललेलाई भेटी मौद्रिक नीतिमा भएको त्यस्तो प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन्।
एसोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष रामचन्द्र जोशी, सचिव प्रकाशराज शर्मा, सदस्य वसन्त लोहनी लगायतको टोलीलेे बिहीबार विहान ११ बजे गभर्नर नेपाललाई भेटी सञ्चालन खर्चपछि मात्र स्प्रेडदर लागू गर्न सुझाव दिएका हुन्।
गभर्नर नेपालले उनीहरुको सुझाव जायज भएकाले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गर्दा त्यस्तो व्यवस्था सच्याउने आश्वासन दिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले नागरिकलाई बिहीबार बतायो। 'एसोसिएसनको माग निर्देशिकामार्फत सम्बोधन हुनेछन्,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले गभर्नर नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो, 'ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गर्ने लघुवित्तको अपरेटिङ कस्ट हाई (सञ्चालन खर्च उच्च) हुने भएकाले मर्का पर्न गएको छ।' उक्त अवसरमा एसोसिएसनको मागप्रति राष्ट्र बैंक गम्भीर भएको गभर्नर नेपाल बताएका थिए।
गभर्नर नेपालले सञ्चालन खर्च जोड्दा पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर सर्वसाधारणबाट असुल्न नहुने टोलीलाई प्रस्ट पारेका थिए। एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डलले पनि उक्त विषयमा आफूहरु सचेत भएको बताएका थिए। एसोसिएसनले केही महिना पहिला एक उपसमिति गठन गरेर स्वनियम बनाएको थियो। उक्त स्वनियममा २० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नहुने नैतिक मापदण्ड छ।
लघुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गर्दा ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म सञ्चालन खर्च हुने गरेको पनि एसोसिएसनका प्रतिनिधिले गभर्नर नेपाललाई जानकारी गराएका थिए। लघुवित्तको औसतमा पुँजीको लागत ६ प्रतिशत, स्प्रेडदर ७ प्रतिशत र सञ्चालन खर्च ६ प्रतिशत समेत जोड्दा १८ प्रतिशत ब्याजदर नाघ्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।
सहकारीभन्दा बढी ब्याजदर लघुवित्तले लिएको भन्दै चर्को विरोध हुँदै आएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न स्प्रेडदर लागू गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकले सहरमा केन्द्रित वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ५ प्रतिशत र अत्यन्तै ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गर्ने लघुवित्तको स्प्रेडदर ७ प्रतिशत तोक्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै लघुवित्तहरुले सञ्चालन खर्चपछि मात्र त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए।
एसोसिएसनको टोलीले यसअघि डेपुटी गभर्नरद्वय शिवराज श्रेष्ठ र चिन्तमणि शिवाकोटीलाई भेटी नयाँ मौद्रिक नीतिबाट लघुवित्त संस्थाले भोग्नुपर्ने समस्याबारे ध्यान आकर्षण गराएका थिए। डेपुटी गभर्नरद्वयले पनि उनीहरुका समस्या निर्देशिकामार्फत सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले राष्ट्र बैंकले असार ३० गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को मौद्रिक नीतिले लघुवित्तलाई समस्या परेको बताए। 'मौद्रिक नीतिले लघुवित्तमा पार्न सक्ने असरबारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइसकेका छौं,' उनले भने, 'समस्या समाधानका विषयमा केन्द्रीय बैंक सकारात्मक देखिएको छ।'
हाल ४२ लघुवित्त सञ्चालनमा छन्। लघु बैंक धेरै भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्था स्थापना तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रका लागि आवेदन लिने कार्य पनि स्थगित गरेको छ। तोकिएका जिल्लामा भने यो खुला रहने जानकारी उसले दिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जासीमा बढाएको छ। तर लघुवित्तको चुक्ता पुँजी बढाउने विषय भने यसमा समावेश छैन।
केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजी भने ६० करोड रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ।
उसले थोक कारोबार गर्ने चार संस्था साना किसान विकास बैंक, आरएमडिसी र फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स र आरएसडिसी लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजी सीमा बढाएको हो। जसअनुसार यी चारै संस्थाले २०७५ असारसम्म पुँजी ६० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्नेछ। अहिले यी संस्थाको पुँजी १० करोड रुपैयाँ भए पुग्छ।
बाँकी संस्थाको पुँजी इम्यापिङ र संघीय संरचना अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पछि वृद्धि गरिने जनाइएको छ।
सात प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्न अप्ठेरो पर्ने र कारोबार बढाउन नसकिने हुनाले विपन्न परिवारलाई सेवा विस्तार गर्न कठिन हुने भन्दै एसोसिएसनले यसको विरोध गर्दै आएको छ।
'यस्तो व्यवस्थाले लघुवित्त संस्था दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न अग्रसर हुँदैनन्,' एक लघुवित्त सञ्चालकले भनेे, 'कारोबार वृद्धिको प्रत्यक्ष असर नाफा–नोक्सानमा पर्ने हुँदा लघुवित्त संस्था दीर्घकालीन रुपमा सेवा पुर्याउन सक्षम नहुने देखिन्छ।'
लघुवित्त संस्थाको तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चलाई औसत लगानीमा रहेको कर्जाले भाग गर्दा आउने अनुपातै ७ प्रतिशत हाराहारी छ। यसको अर्थ ७ प्रतिशत स्प्रेडदरले त प्रशासनिक खर्चमात्र धान्ने ती सञ्चालकले बताए। 'यसबाट यी संस्थाहरुको नाफा शून्य स्थितिमा आउने र धराशयी हुन सक्ने देखिन्छ,' उनले भने।
वाणिज्य बैंकलाई विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जामध्ये न्यूनतम दुई प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण लघुवित्त संस्थालाई कर्जा लगानीका लागि चाहिने कोषमा समस्या पर्ने जानकार बताउँछन्।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७३ ०५:४० शुक्रबार
