पटक–पटक मिति तोक्दै सर्दै गरेको १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको नयाँ मिति फागुनमा तोकिएको छ । जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले फागुन एक गतेदेखि सात गतेसम्म कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खेलकुदको महाकुम्भ १० औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय खेलकद परिषद्ले तोकेको मितिलाई संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ ।  

तर, प्रतियोगिता आयोजना हुने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी भने अहिलेसम्म शून्य छ । प्रदेश सरकार प्रतियोगिताको सह–आयोजक पनि हो । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले रंगशाला आफ्नो जिम्मामा लिएको छैन । यसको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिइनु हो ।  

९ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको रंगशाला निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय र नेपाली ठेकेदारसहितको एमएसी/जीएसएल जेभी कम्पनीले पाएको थियो । उनले आफ्नोतर्फको निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्‍याए पनि रकम भुक्तानी नपाउँदा अहिले काम रोकिएको छ ।  

‘भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशत पुगेको छ, प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ इन्जिनियर पुरुषोत्तम बरालले भने, ‘भुक्तानी पाउने सुनिश्चिम भए एक महिनामा हाम्रोतर्फको काम सम्पन्न गछौं ।’

१ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको रंगशालाबाट निर्माण कम्पनीले नौ करोड भुक्तानी लिन बाँकी छ । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य–सचिव नियुक्त नगर्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको हो । भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीले बाँकी रहेका कामहरु अघाडि बढाएको छैन । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको नेकपा एमालेको सरकारले अहिलेसम्म सदस्य–सचिव नियुक्त गर्न सकेको छैन ।  

कांग्रेसले सम्हालेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सदस्य–सचिव नियुक्ति गर्न ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०८२’ जेनजी आन्दोलन अघिनै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश दर्ता गरिए पनि पारित हुन सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग भदौ २० गतेनै सहमति लिएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खेलकुद विकास ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दर्ता गराएको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित भएपछि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउने हो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘केन्द्रले खेलकुदको महाकुंभको मिति तोकिसक्यो, प्रदेशमा सदस्य–सचिव नियुक्तिको टुंगो छैन ।’  

अध्यादेशमा मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर निजामति कर्मचारी सेवाको कम्तिमा नवौं तहको कर्मचारीलाई सदस्य–सचिवका रुपमा कामकाज गर्न तोक्ने उल्लेख छ ।  

‘मूल ऐनको दफा १२ को उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थप गरि अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सदस्य–सचिवको पद रिक्त भएमा वा निलम्बन भएमा निलम्बन फुकुवा वा नियुक्ति नभएसम्मको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको कम्तीमा नवौँ तहको कर्मचारीलाई सदस्य–सचिवको रूपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ’ लेखिएको छ ।  

प्रदेश सरकारले सदस्य–सचिवको कार्यकाल सकिएपछि दुई–दुई पटक कर्मचारीलाई सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेपनि अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो । प्रमुख दुई राजनीतिक दलबीच सदस्य–सचिव कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । त्यसले सामाजिक विकास मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म तथा सदस्य–सचिवको पद रिक्त हुँदा कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने गरेर अध्यादेश तयार गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले जेनजी आन्दोलनका कारण खेलकुद तयारीमा बिलम्व भएको बताए । उनले राजनीतिक सहमतिका आधारमा खेलकुदको सदस्य–सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलो भएको बताए । प्रवक्ता शाहले कर्णाली खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘बनेको भए क्याविनेटमा आउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अध्यादेशका बारेमा मलाई जानकारी भएन् ।’