अध्यक्ष हेराकाजी महर्जन र महासचिव धरमबहादुर लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नेपाल बुद्धिचाल महासंघभित्रको विवाद चर्किएको छ।

काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपेन राईको नेतृत्वमा रहेको विद्रोही समूहले महासंघका अध्यक्ष महर्जन र महासचिव लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी दिएको छ। विधानअनुसार साधारण सभाका कुल संख्याको एक चौथाइ (३० जना) ले महासंघका अध्यक्ष र महासचिवविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाउने व्यवस्था छ तर महासंघका ११८ जना साधारणसभा सदस्यमध्ये ४२ जनाले अध्यक्ष र महासचिवविरूद्ध अविश्वास दर्ता गराएका हुन्। सोही प्रावधानअनुसार २०८२ असोज १२ गते पहिलोपटक प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो तर अध्यक्ष र महासचिवले खेलाडीको माग र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने लगायत प्रतिबद्धता गरेपछि सो प्रस्ताव अगाडि नबढेको महासंघका उपाध्यक्ष धनबहादुर बोगटीले बताए।

यद्यपि, अध्यक्ष र महासचिवले लगातार अनियमितता, अपारदर्शिता र विधानविपरीत काम गर्न थालेपछि फेरि अविश्वास ल्याएको कार्यसमितिले जनाएको छ। वैशाख ११ गते पुनः दर्ता गरिएको बताइएको छ। हालसम्म ४२ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाएको दाबी गरिएको छ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपेन राईसहित उपाध्यक्ष धनबहादुर बोगटी, उपमहासचिव मोनिलिसा खुम्बु, कोषाध्यक्ष ताराबहादुर रानाभाट, सदस्य बबिदेवल पुनले असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यसमितिमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्दै आएको बताइएको छ।

उक्त कार्यक्रममा नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिटर ज्ञानेन्द्र खाइजु पनि उपस्थित थिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राई पक्षले महासंघभित्र विभिन्न अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ। उनीहरूले नियमित रूपमा बस्नुपर्ने कार्यसमिति बैठक नराखिएको, खेलाडी छनोट प्रक्रियामा अपारदर्शिता रहेको, नक्कली प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय महासंघमा पठाइएको तथा मानव तस्करीजस्ता गम्भीर आरोपसमेत अध्यक्ष र महासचिवमाथि लगाएका छन्।

अविश्वासबारे यी विषयमा अध्यक्ष र महासचिवलाई जानकारी गराइसकेको तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र सम्बन्धित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि निवेदन दिइएको जनाइएको छ तर विशेष साधारण सभा बोलाउन राखेपले स्वीकृति नदिएको आरोप समूहले लगाएको छ। विद्रोही र वर्तमान नेतृत्व दुवै पक्षले आफूलाई वैधानिक दाबी गर्दै राखेपसमक्ष विशेष साधारण सभा गर्नका लागि स्वीकृति दिन आग्रह गरिरहेका छन्। यसैबिच, १३ जना खेलाडीलाई विदेश पठाउने निर्णय भए पनि भिसा आवेदनमा २६ जनाको नाम समावेश गरिएको पाइएपछि विवाद थप चर्किएको छ। असम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम समावेश हुँदा भिसा अस्वीकृत भएको र त्यसका कारण खेलाडीहरू ओलम्पियाडमा सहभागी हुन नपाएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्। विद्रोही समूहले नेतृत्वले अविश्वास प्रस्तावपछि पनि विधानविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै छिट्टै विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गरेको छ।