उत्तरी अमेरिकी राष्ट्रहरूमा फिफा विश्वकप आयोजनाले विश्वभरका समर्थक उत्सव मनाइरहँदा नेपाली फुटबलमा भने संकट सिर्जना भएको छ।

विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबलको भविष्य अन्योलमा परेको छ। एन्फाले आफूमाथि निलम्बनको पत्र बिहीबार सार्वजनिक गरेपछि नेपाली फुटबलका खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक र समर्थकहरूमा निराशा छाएको छ।

सरकारी पक्षको हस्तक्षेृप भएपछि फिफाले एन्फामाथि निलम्बन गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फामाथि तीनमहिने निलम्बन, निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध र एन्फा पदाधिकारीलाई फिफाका कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट रोकेपछि फिफाले त्यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिएको हो।

फिफा विधानको धारा १४ को उपधारा १ (आई) र उपधारा ३ अनुसार तेस्रो पक्ष (सरकार) को हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित आफ्नो विधान उल्लंघन भएको विश्व फुटबल महासंघको ठहर छ। निलम्बनसँगै पाउँदै आएको अनुदान रोकिने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल तथा युथ फुटबलमा खेल्न पाउने छैन। यस्तो भएमा नेपाली फुटबलले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। गत चैत १३ गते एन्फाले अर्ली इलेक्सन गर्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। राखेपले उक्त निर्वाचन अवैधानिक भन्दै एन्फामाथि निलम्बनसम्म गर्‍यो। तर, फिफाले भने त्यसलाई वैधानिक मान्दै आएको र त्यहींबाट निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। राखेपले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि एन्फासँग बढेको विवाद निलम्बनसम्म पुग्यो।

राखेपले एन्फा पदाधिकारीलाई पनि फिफा कंग्रेस र विश्वकपमा सहभागी हुनसमेत रोक्यो। एन्फाका पदाधिकारीको पासपोर्टसमेत रोक्कासमेत भए। फिफाले सबैभन्दा चासो राखेपले निर्वाचनसमेत हुन नदिएपछि उसले पटकपटक सरकारलाई चेतावनी पनि दिएको थियो।

फिफाले बिनासर्त चैत १३ गतेको निर्वाचन प्रक्रियाअगाडि बढाउन र एन्फालाई काम गर्न दिन आग्रह गर्दैै निलम्बन हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। तर, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले फिफाको चेतावनीप्रति चासो दिएनन्। राखेपले ती चेतावनी बेवास्ता गर्दै फिफालाई छलफलका लागि उल्टै पत्राचार गरिरह्यो। राखेपका सदस्यसचिव मेहताले निलम्बन हुनु दुखद पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै समाधान गर्ने प्रक्रियामा सरकार अघि बढेको बताएका छन्।

तर, समाधानभन्दा राखेप थप विवाद निम्त्याउन तदर्थ कमिटी गठनमा अग्रसर भइरहेको चर्चा सुरु भएका छन्। राखेपका सदस्यसचिवले पनि तदर्थ समिति बनाउने संकेत गरे। ‘बाहिर केकस्ता हल्ला हुन्छन् थाहा छैन। निलम्बन हटाउनका लागि छलफल भइरहेको छ। आज नै छलफल भयो’ सदस्यसचिव मेहताले भने, ‘केही समय फिफालाई पर्खन्छौं। यो ठिक भएन, तत्काल निलम्बन हटाउन फिफालाई पत्र पठाउँछौं। निलम्बन फिर्ता भएन भने घरेलुमा मात्र भए पनि फुटबल चलाउँछौं। कति जनाको तदर्थ कमिटी बनाउँछौं त्यसमा छलफल हुन्छ। विकल्पमा जानेछौं।’

राखेपले तदर्थ कमिटी गठन गरेमा थप चुनौती बढ्न सक्नेछ। किनकि फिफाले पंकजविक्रम नेम्बाङ नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितीलाई मात्र चिन्दछ।

यही कार्यसमितिलाई फिफाले मान्यता दिनेमा दुईमत छैन। नेम्बाङको वर्तमान एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल गत असार ६ गते नै सकिसकेको छ। तर, फिफाले यो कार्यसमितिको कार्यकाल थप गर्नुले पनि नेम्बाङ नेतृत्वको विकल्प फिफाले नसोच्ने स्पष्ट देखिन्छ। मेहताले फिफा कंगे्रसमा एन्फाको सहभागिता र तहगत निर्वाचनबाट अघि बढ्ने गरी राखेपले सहयोग गरेको दाबी गरे। तर, एन्फाले देशको कानुन मान्न नखोजेपछि फिफासँग पनि पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ। राखेपले दिएको प्रस्तावमा नै एन्फा हिँड्न नखोजीपछि यो दिन आएको उनको आरोप छ। नेपाल मात्र निलम्बमा नरहेको र १७ वटा राष्ट्रले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपकै कारण निलम्बन सामना गरेको राखेप सदस्यसचिवले उल्लेख गरे।

तर, सरकारले निलम्बनलाई गम्भीर रूपमा लिने र यो हटाउन फिफासँग कुराकानी गर्ने सदस्यसचिव मेहताले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। निलम्बनपछि एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले फिफाले स्वतन्त्र रूपमा एन्फालाई काम गर्न दिन आग्रह गरे पनि सरकारले चासो नदिएपछि यो अवस्था आएको बताए। उनले यो निलम्बन हुनु दुखद पक्ष रहेको र अब एकअर्कालाई आरोप लगाउनुभन्दा पनि यो स्थितिबाट पार लगाउन सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखे। प्रवक्ता शाहले निलम्बनअघि देखि नै राखेपका सदस्यसचिवले एक अन्तर्वातामा नयाँ समिति बनाउँछौं भन्नु दुखद पक्ष रहेको बताएका छन्। उनले निलम्बनका कारण नेपाली फुटबलले धेरै क्षति बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जतिसक्दो चाँडो एन्फा नेतृत्व समाधानतर्फ अघि बढ्ने बताए।

चाँडोभन्दा चाँडो यो अफ्ठ्यारो स्थिति हटाउन नलागे नेपाली फुटबलले ठूलो क्षति बेहोर्न सक्ने भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि एन्फाको तर्पmबाट पहल गर्ने उनको भनाइ छ। तहगत निर्वाचन नगरेको भन्दै राखेपले गत चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको थियो। फिफाको लगातार चेतावनीपछि राखेपले जेठ १ गते निलम्बन फुकुवा गरे पनि एन्फा पदाधिकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएन। विश्वकपको उद्घाटन समारोहमा जाने क्रममा एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राई सरकारकै निर्देशनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइए।

फिफाले बिनासर्त एन्फालाई काम गर्न दिन आग्रह गरे पनि नेपाल सरकारको बेवास्तापछि नेपाली फुटबलले निलम्बन सामना गर्नुपरेको छ। अहिले राखेप विवाद समाधानतर्फ भन्दा पनि तदर्थ कमिटी बनाएर फिफालाई थप चिढ्याउन अग्रसर हुनुले संकट बढ्ने देखिन्छ। यसले नेपाली फुटबलको भविष्य अन्धकारमा धकेलिने स्पष्ट छ।