घोराही उपमहानगरपालिकाले आफ्नो वडा–१६ स्थित करौती डाँडामा फुटबल रंगशाला निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो। नेत्रलाल रंगशाला निर्माण गर्ने योजना बनाई उपमहानगरपालिकाले आफ्नै जग्गामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा डिपिआर तयार गरेको थियो।
रंगशालाका लागि नगरको जग्गा पर्याप्त नहुने देखियो। त्यसपछि उपमहानगर जग्गा खरिद (प्राप्त) को प्रक्रियामा लाग्यो। स्थानीय व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरेर रंगशाला निर्माण गर्ने योजना बनाएको उपमहानगरले स्थानीयसमक्ष जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव गर्यो।
चलनचल्तीको मूल्यमा जग्गा खरिद गर्ने भन्दै स्थानीयलाई ‘कन्भिन्स’ गरेको उपमहानगरले सुरुमा थोरै जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव गर्यो। स्थानीय पनि मन्जुर भए। ‘हामीलाई रंगशाला बनाउन जग्गा चाहियो भनेर नगरबाट आउनुभयो,’ एक स्थानीयले भने ‘सुरुमा त मैले उब्जनी गर्दै आएको जग्गा बिक्री गर्दिनँ भनें, तर खेलकुद रंगशाला निर्माणका लागि राम्रै होला भनेर अढाई कट्ठा जग्गा बिक्री गर्न राजी भएँ।’
यी स्थानीयसँग उपमहानगरले पनि सुरुमा अढाई कट्ठा जग्गा मात्रै बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। चलनचल्तीको मूल्यमा जग्गा खरिद गर्ने सम्झौताबमोजिम ती स्थानीयले अढाई कठ्ठा जग्गा बिक्री भएको भन्ने सोचे। तर उपमहानगरले उनको १७ कट्ठा जग्गामै डोजर चलाइ दियो। ‘घरदेखि त्यो जग्गा अलि टाढा पर्छ,’ स्थानीयले भने, ‘ तपाईको त सबै जग्गामा पालिकाले डोजर लगायो भनेर मलाई फोन आयो र गएर हेर्दा त बारीमा डोजरले खनिरहेको थियो।’
उनीसहित अन्य दुई व्यक्तिको जग्गामा पनि उपमहानगरले थाहै नदिइै डोजर लगायो। उपमहानगरले त्यहाँ जग्गाधनीलाई सोध्दै नसोधेर तीन जनाको २७ कट्ठा जमिन हडपेको थियो। अढाई कट्ठा जग्गामात्रै बिक्री गर्ने सहमति तोडेर पूरै जग्गामा डोजर चलाइदिएपछि स्थानीयहरू वडा कार्यालय तथा उपमहानगरको कार्यालयमा पुगे।
उपमहानगरले जग्गा नपुगेकाले डोजर चलाउनुपरेको र उक्त जग्गाको उचित मूल्य दिने गरी स्थानीयलाई सम्झायो। ‘कसैको जग्गामा त्यसरी सोध्दै नसोधेर डोजर लगाउन पाइन्छ र ?’ ती स्थानीयले भने ‘उपमहानगरले त जग्गा बिक्रीका लागि प्रस्ताव गर्ने र जग्गाधनीको सहमति भए मात्रै डोजर लगाउनुपर्ने हो नि ।’ तथापि डोजरले जग्गा खनिसकेकाले स्थानीयलाई उक्त जग्गा बिक्री गर्न करै लाग्यो तर उपमहानगरले उनीहरूलाई एक वर्षसम्म दुख दियो। कारण थियो, ‘जग्गाको मूल्यमा कुरा नमिल्नु।’
सहमतिबेगर जग्गा खनिदिएकाले स्थानीयले जग्गाको प्रतिकठ्ठाको मूल्य १५ लाख रूपैयाँ माग गरे। तर उपमहानगरले भने ८ लाख रूपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले रकम दिने भन्यो। जग्गाधनी र उपमहानगरबीचको यो विवाद एक वर्षसम्म चलिरह्यो। ‘उपमहानगरले त हामीलाई एक वर्षसम्म दुख दियो,’ ती जग्गाधनीले भने ‘हामीहरूले प्रतिकट्ठा १५ लाखका दरले जग्गाको मूल्य पाउनुपर्ने भन्यौँ, तर उपमहानगरले ८ लाख मात्रै दिने भन्यो, तर हामीले मानेनौँ।’
एक वर्षपछि बल्ल स्थानीयले आफ्नो जग्गाको रकम पाए। प्रतिकठ्ठा ११ लाख रूपैयाँका दरले जग्गाधनीलाई रकम दिन उपमहानगर राजी भएको थियो। त्योबेला जग्गा खरिदका लागि बनेको समितिका संयोजक राममणि पाण्डेले जग्गाको मूल्यमा सहमति हुन नसकेका कारण केही समय लागेको स्विकारे। ‘त्यो त, जग्गाको मूल्यमा केही तलमाथिको कुरा आयो,’ उनले भने ‘अनि टुंग्याउन केही समय लागेको हो।’
रंगशाला बनाउने भन्दै जग्गाधनीलाई नसोधेरै जग्गा हडपेको उपमहानगरले यो जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनलाई कुल्चिएको छ। स्थानीय र उपमहानगरबीच जग्गाको मूल्यमा देखिएको एक वर्षसम्मको विवाद घोराही उपमहानगरका मेयर नरुलाल चौधरीले मिलाएका थए। उनले नै ११ लाख प्रतिकट्ठाका दरले भुक्तानी गर्ने भन्दै स्थानीयहरूलाई सहमत गराएका थिए।
जग्गा प्राप्ती ऐनले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नका लागि एक समिति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३ को उपदफा २ ले रकम निर्धारण गर्न एक समिति रहनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। यो समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम, परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गरेको भए परियोजना प्रमुख र अन्य कामका लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको एकजना अधिकृत रहने व्यवस्था गरेको छ।
तर यो उपमहानगरले यो जग्गा प्राप्तिका लागि ऐनले उल्लेख गरे बमोजिमको समिति बनाएन। यो जग्गा प्राप्तिका बेला घोराही १६ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका जगत श्रेष्ठका अनुसार यो समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि वा भूमि प्रशासक कोही पनि थिएनन्।
उनले भने ‘एक नम्बरको वडा अध्यक्ष राममणि पाण्डे, मेयर नरुलाल चौधरी, म यो समितिमा थियौँ।’ तर यो वडामा उपचुनाव भएपछि नयाँ वडाअध्यक्ष आएको र त्यसपछि यो जग्गाका बारेमा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
त्यसो त, जग्गाधनीहरूले पनि स्थानीय प्रशासन र भूमिसम्बन्धी कार्यालयका कसैसंग पनि आफूहरूको जग्गाको मूल्यका विषयमा कुराकानी नभएको बताउँछन्। ‘हामीलाई अरू कसैले पनि जग्गाको मूल्यका बारेमा छलफल गरेन,’ जग्गाधनीले भने ‘हामीहरूलाई जग्गाको मूल्यमा सहमति गराएको मेयरले मात्रै हो।’
यता यो वडामा उपचुनावबाट निर्वाचित भएका वडाअध्यक्ष तारा डाँगी पनि जग्गाको मूल्य मिलानको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। उनले पनि मेयर चौधरीलै नै जग्गाको मूल्यको विषय टुंग्याएको सुनेको बताए। ‘मेयर र जग्गा खरिदका लागि बनाइएको समितिका संयोजक १ नम्बर वडा अध्यक्षले नै मैले जग्गाको विवाद मिलाएँ भनेर मसंग भन्नुभएको हो,’ डाँगीले भने ‘तर उहाँहरूले समिति कस्तो बनाउनुभएको थियो, जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार समिति बनेको थियो कि थिएन, मलाई यो बिषयमा केही जानकारी छैन।’
यता जग्गा प्राप्तिका लागि बनेको समितिका संयोजक राममणि पाण्डेको भनाइले पनि जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार समिति नबनेको प्रस्टै पार्छ। उनले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग परामर्श भने गरेको बताए। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सल्लाह गरेका हौँ, उहाँले जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य दिएर काम गर्नुस् भन्नुभएको हो,’ पाण्डेले भने, ‘हामीहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै काम गरेका हौँ ।’
उनले जग्गाको मूल्य निर्धारण जग्गाधनीसँगै नागरिक समाज तथा स्थानीय अगुवासँग पनि परामर्शका आधारमा गरिएको र कुनै विवाद नभएको पनि बताए। एक वर्षसम्म जग्गाको मूल्यको विषयमा विवाद भएको हैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘जग्गाधनीहरूले बढी मूल्य भनेपछि त्यो समस्या भने भएको हो।’ यो रंगशाला निर्माणाधीन छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७९ ०५:५२ आइतबार
