जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीमा नयाँ कार्यसमितिको लागि चर्चा शुरु भएको छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गरेपछि जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नियुक्त भएकाहरुलाई हटाउने चर्चा शुरु भएको हो।
गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले दशैं लगत्तै अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेर राजनीतिक नियुक्त भएका खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई हटाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईसकेका छन्।
मन्त्री गुरुङले दशैं अघि नै खेलकुदमा नियुक्त भएका सदस्य एवं पदाधिकारी हटाउने कार्यविधी तयार भईसकेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेश गठबन्धन सरकारले पनि समितिमा नयाँ नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपी अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु भने हटिसकेको अवस्था भने छैन्। खेलकुद मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कास्कीमा अध्यक्षको आन्तरिक लबिङ शुरु भईसकेको छ।
प्रदेशमा ११ जिल्ला छन्। राजनैतिक पार्टीको भागवण्डाको छलफलपछि निर्णयमा पुग्ने जनाइएको छ। ‘गठबन्धन सरकार भएकोले राजनैतिक नियुक्तिमा समझदारी गर्ने हो,’ गण्डकी प्रदेश सदस्य एवं अर्थ समितिका संयोजक दिपक कोईरालाले भने, ‘११ वटै जिल्लाको भागबण्डाको लागि छलफल हुँदै छ। त्यसपछि मात्रै नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ उनका अनुसार नियुक्त भएको खेलकुद समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु हटिसकेको अवस्था नहुँदा राजनैतिक पार्टीहरु बीच छलफल भएपछि मात्रै टुंगो लाग्ने छ। ‘प्याकेजमा सहमतिको लागि छलफल गर्ने छौं,’ उनको भनाई थियो।
माओवादीको युवा तथा खेलकुद प्रमुख समेत रहेका उनले आफ्नो भागमा पर्ने जिल्लाको टुंगो लागेपछि मात्रै नियुक्तिको विषयमा पार्टीभित्र छलफल शुरु गरिने स्पष्ट पारे। पूर्व पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका कोईरालाले युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले सबै पार्टी मिलेर आउन आग्रह गरिसकेको जानकारी दिए। ‘सबै पार्टी मिलेर आउनुस भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीभित्र छलफल भईसकेको छैन। खासै ठोस निर्णय गरिएको छैन।’
खेलकुद विकास समितिमा राजनैतिक नियुक्तिको लागि राजनैतिक पार्टीभित्र छलफल भईनसकेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए। ‘खेलकुदको राजनैतिक नियुक्ति हटाउने सरकारमा छलफल भईसकेको छैन्,’ उनले भने, ‘निर्णय भएको छैन। बजार हल्ला के छ त्यो मलाई थाहा छैन।’ भोलि निर्णय नै भएर आएको अवस्थामा मात्रै राजनैतिक पार्टी बीच बसेर ११ जिल्लामा कुन कुन जिल्ला कसले लिने भन्ने बारेमा छलफल हुने स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७८ ०९:३५ मंगलबार
