११ असार २०७८ शुक्रबार
खेल

नेपालकै उचाईको टेनिस कोर्ट निर्माण बजेटले रोकियो

कास्कीको छोमरोङस्थित टेनिस कोर्ट निर्माणको क्रममा पहिरो रोक्न पर्खाल लगाउँदै । तस्बिर नागरिक

दुई वर्ष अघि टेनिस कोर्ट बनाउन कस्सिएका स्थानीय युवाहरु अहिले बजेट अभावमा रोकिएका छन् । पोखराभन्दा पर पर्यटकीय गाँउ छोमरोङमा टेनिस क्ले कोर्ट निर्माण शुरु गरिएको थियो । दुई वर्ष अघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले १५ लाख रुपैयाँ कोर्टको बनाउन छुट्टाईदिएको थियो । तत्कालिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले आफनो निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी बजेट छुट्टाईदिएका थिए ।  

छुट्टाइएको बजेटबाट उत्साहित खेलकुदप्रेमीले कोर्ट निर्माण शुरु गरे । काम धमाधम गरियो । तर अहिले बजेटकै अभावमा निर्माणको गति सुस्तो हुन पुग्यो । ‘बजेट आएर हौसला थपियो । कोर्ट बनाउन कस्सियौ,ं’ छोमरोङ खेलमैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मिकास गुरुङले भने, ‘अहिले पैसा सकियो काम रोकियो ।’  

उनका अनुसार भिरालो जमिनमा साढे १० फिट पर्खाल उठाएर जमिन सम्याउने काम गरिएको छ । जग्गा १०० फिट लम्बाई र ५२ फिट चौडाईको छ । कोर्टसँगै एकतर्फ प्यारापिट समेत निर्माण गर्ने योजना निर्माण समितिको छ । छोमरोङमा निर्माण गरिने क्ले कोर्ट समुद्री सतहदेखि २१ सय मिटरको उचाईमा पर्छ । निर्माणपछि  यो नेपालकै सर्वाधिक उचाईको टेनिस कोर्ट बन्ने विश्वास छ ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका इन्जिनियरि अनिल अधिकारीका अनुसार क्ले कोर्ट ३६ मिटर लम्बाई र १९ मिटर चौडाईको हुन्छ । कोर्टको बेसलाईनबाट दायाँ बायाँ र पछाडि करीब ५ मिटरको छोड्नुपर्छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको कोर्ट बनाउन जग्गा उपयोग गर्न सकिने छ । ‘कोर्ट बनाउन स्थानीय गुन्जबहादुर गुरुङले जग्गा दान दिएका हुन्,’ अध्यक्ष गुरुङले बताए ।  

१५ लाख रुपैयाँको काम सकिएपछि  रोकिएको कोर्टलाई गण्डकी प्रदेश सदस्य राजीव पहारीले १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराए । दशलाख रुपैयाँले समेत थप काम गरिएको छ । ‘कोर्टमा रातो माटो हालेर सम्याउन बाँकी छ ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने–‘इटाको सुर्की(क्ले) हाल्ने हो । त्यसको लागि बजेट छैन् ।’ क्ले कोर्ट बनाइएपछि तत्कालै क्ले हाल्न नपाएपछि भलिबल खेल्नको लागि उपयोग गर्न सकिने उनको भनाई थियो । ‘योजना टेनिस कोर्ट हो । तर मैदान तयार पार्न अझै २० लाख रुपैयाँ आवश्यक छ,’ उनले सुनाए । सुर्की नहाल्दासम्म मैदानलाई भलिबल खेल्न उपयोग गर्न सकिने स्पष्ट पारे । कोर्टमा नेटसहित वरिपरी तारजाली लगाउनुपर्ने खाँचो छ । स्थानीयस्तरबाट डेढलाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग जुटाईएको थियो । 

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७८ १५:३८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App